पर्वत– नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन जिल्ला अनुगमन समिति, पर्वतले गैरकानूनी रूपमा कर संकलन गर्ने र नियमविपरीत निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्ने कार्यलाई रोक्न कडा निर्णय गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख विष्णुराम वि.क.को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाबीच देखिएको क्षेत्राधिकार र कर संकलनको विवाद समाधान गर्दै नयाँ मापदण्ड तय गरेको हो । जलजला गाउँपालिकाको कार्यालयबाट कुश्मा नगरपालिकालाई सम्बोधन गरी पठाइएको पत्रका सम्बन्धमा शुक्रवार आयोजित बैठकमा सरोकारवालाहरूबीच छलफल भएको थियो । जलजला गाउँपालिकाभित्र पर्ने ’ओम दक्षिणाकाली क्रसर उद्योग प्रा.लि.’बाट उत्पादित गिटी, बालुवा, चोकर कुश्मा नगरपालिकाले निकासी कर उठाउन खोजेको र टिपर रोकेको विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदै आएको थियो ।
समितिले गृह मन्त्रालयको निर्देशनलाई उद्धृत गर्दै अबउप्रान्त कुनै पनि कम्पनी, संस्था वा कार्यालयले बीच सडकमा गाडी रोकेर निकासी कर लगायतका करहरू उठाउन नपाउने प्रष्ट पारेको छ । जुनसुकै कम्पनी वा व्यावसायी तथा ठेकेदारले जुन स्थानीय तहसँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो, सोही सम्झौताको सर्त र कार्यादेश बमोजिम मात्र कार्य गर्नुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । निजी तोकिएको नदी किनारा वा घाटबाट उत्खनन गर्दा कुश्मा नगरपालिकाले ठेक्का लिएको भए पनि, कुश्मा नगरपालिकाबाटै नापजाँच गराई सोही स्थानबाट नियमानुसार मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी, पर्वत जिल्लास्थित सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भएको भए क्रसर उद्योग र घाटगद्दी गरी राखिएका निर्माण सामग्रीहरूको तत्काल नापजाँच गरी स्टक प्रमाणित गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसरी प्रमाणित गरिएको विवरणको व्यवस्था मिलाई सोको जानकारी जिल्ला अनुगमन समितिलाई गराउनुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । सवारी साधनबाट निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको खरिद बिल साथमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल प्रहरी तथा जिल्ला अनुगमन समिति वा पालिका कार्यालयले चेकजाँच गर्दा भ्याट बिल फेला नपरेमा त्यस्ता सामग्रीहरू जफत गर्न सम्बन्धित पालिकालाई निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय राजमार्ग लगायतका सडकमा गुडिरहेका मालवाहक साधनहरूलाई अख्तियार प्राप्त अधिकारी बाहेक अन्य कसैले पनि अनाधिकृत रूपमा चेकजाँच गरी दुःख दिन नपाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । नियमविपरीत दुःख दिने कार्य गरेमा नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । यो निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका लागि जिल्लाका सबै पालिका कार्यालयहरूलाई पत्र पठाइने र नदीजन्य तथा खानीजन्य जिल्ला अनुगमन समितिले आफ्नो अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । नगर तथा गाउँपालिकाले बोलपत्र आव्हान गरेपछि नियसम्मत रुपमा ठेक्का लिएको भएपनि चोर जस्तै आरोप खेप्नुपरेको भन्दै व्यावसायीले नदीजन्य बस्तुको उत्खनन् तथा निकासीलाई व्यवस्थित गर्न माग गर्दै आएका थिए । कुश्मा नगरपालिका भित्रको नदिजन्य बस्तु उत्खनन्को जिम्मा रामकृष्ण निर्माण सेवाले पाएको छ भने जलजला गाउँपालिकाले ठेक्का खुलाउने तयारी गरेको छ । ठेक्का पाएका व्यावासायीलाई स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गरी सन्तुलीत रुपमा नदीजन्य बस्तुको कारोबार गर्न अनुगमन समितिले सुझाएको छ । सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मात्रै उत्खनन् गर्न अनुगमन समितिले निर्देशन दिएको छ । सम्झौता भन्दा बढि उत्खनन् गरेको पाईएमा अख्तियारमा जाने चेतावनी समेत दिँदै यसका लागि पालिकाहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने जिल्ला समन्वय अधिकारी बद्री तिवारीले बताउनुभयो । तिवारीले पालिकाहरुले तत्काल स्टक मालको नापजाँच गरी प्रतिवेदन बुझाउन समेत निर्देशन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।