फलेवासको सार्वजनिक सुनुवाइमा नागरिकका गुनासा : विकास निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्म उठे प्रश्न

रामचन्द्र भुसाल फलेवास –  पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पहिलो चौमासिकमा सम्पादन गरेका कामकारबाही तथा सेवा प्रवाहका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। सुनुवाइमा नागरिकहरूले विकास निर्माण, योजना छनोट, कर्मचारीको कार्यशैली, कर तथा राजस्व, शिक्षा, खानेपानी र कृषि क्षेत्रका समस्याबारे प्रश्न उठाउँदै नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बुधबार मुडिकुवास्थित वडा कार्यालय परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी नागरिकहरूले विकास योजनाको छनोटदेखि कार्यान्वयन र भुक्तानी प्रक्रियासम्म पारदर्शिता तथा प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। स्थानीयवासीहरूले नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने योजनाबारे नागरिकलाई पर्याप्त जानकारी नदिने गरेको, आपसी छलफल र सहमतिबिना योजना अघि बढाउने गरिएको तथा विकास निर्माणका कामको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए। कतिपय योजनामा आवश्यक स्थलगत अनुगमन तथा प्राविधिक जाँचपासबिना कागजातका आधारमा भुक्तानी हुने गरेको भन्दै सहभागीहरूले योजनाको गुणस्तर र सार्वजनिक खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका थिए। त्यस्तै, सडक तथा यातायात व्यवस्थापन, खानेपानी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, चाडपर्वका समयमा समेत बाटोघाटोको सरसफाइ र मर्मतसम्भार हुन नसकेको विषयमा नागरिकले गुनासो गरेका थिए। बाँदर आतङ्कका कारण कृषकहरू समस्यामा परेको र पटक–पटक जानकारी गराउँदासमेत समाधानका लागि प्रभावकारी पहल हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो। नगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका अटो तथा अन्य सवारीसाधनको निश्चित भाडादर कायम गर्नुपर्ने, भूमिकर तथा सिफारिस शुल्क पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र कर तिर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने मागसमेत उठाइएको थियो। कर्मचारी प्रशासन र सेवा प्रवाहका विषयमा पनि सहभागीहरूले प्रश्न गरेका थिए। कर्मचारीले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको कार्यालय समय पूर्ण रूपमा पालना नगरेको, कार्यालयप्रतिको उत्तरदायित्व कमजोर रहेको तथा कर्मचारी पोशाकसम्बन्धी व्यवस्थामा नियमितता नभएको भन्दै सेवा प्रवाहलाई थप जिम्मेवार र नागरिकमैत्री बनाउन आग्रह गरिएको थियो। शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षाका सवालमा अनुदान वितरण गर्दा लक्षित वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको श्रमिक पेन्सन बचत कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी आवश्यकताअनुसार समायोजन