पर्वत- भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीका दीर्घकालीन समस्या समाधानको माग गर्दै प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । ज्ञापनपत्र पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको हो । ज्ञापनपत्र अखिल नेपाल किसान महासंघ पर्वतका जिल्ला अध्यक्ष सिर्जन पौडेलले हस्तान्तरण गरेका हुन् । ज्ञापनपत्रमा हालैको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरिएको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ र उक्त निर्णय तत्काल सच्याई आयोग पुनःस्थापना गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । सङ्गठनले भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित र श्रमजीवी वर्गका समस्यालाई संवैधानिक अधिकारको रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ—“भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समुदायका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारले स्पष्ट नीति र कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । आयोग खारेज गर्नु पीडित जनताप्रति अन्याय हो ।”
सङ्गठनका अनुसार विगतमा गठन गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोगले देशभर हजारौँ परिवारको तथ्याङ्क संकलन गरी पहिचानको काम अगाडि बढाइसकेको थियो । तर हालको सरकारले त्यस आयोगलाई खारेज गर्नु भूमिहीन र श्रमिक समुदायका सपना र अपेक्षामाथि गम्भीर आघात भएको बताइएको छ । अध्यक्ष पौडेलले भने,“भूमि, आवास र पहिचान प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । राज्यले यी विषयलाई सामाजिक न्याय र समानताको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । भूमिहीन र सुकुम्बासी समुदायको पुनःस्थापना र जग्गा स्वामित्व सुनिश्चित नभएसम्म हाम्रो संघर्ष जारी रहनेछ ।”
ज्ञापनपत्रमा अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी समुदायको पहिचान, पुनःस्थापना तथा न्यायपूर्ण समाधानका लागि सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै, आयोग खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता गरी त्यसको काम निरन्तरता दिन आग्रह गर्दै समस्या समाधान नभए सङ्गठनहरूले आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिएका छन् ।