प्रमुख समाचार

लुंखुदेउराली–बालाकोट–होश्राङ्दी सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदारको जमानत जफत

By लोकतन्त्र अनलाईन

October 08, 2025

पर्वत – पटक पटक म्याद थप गर्दापनि पाँच वर्षसम्म सडक आयोजना सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको जमानत जफत गरिएको छ ।

पर्वतको महाशिला गाउँपालिकामा निर्माणाधिन लुंखुदेउराली–मिलनचोक– बालाकोट–होश्राङदी सडक निर्माणको जिम्मा पाएको पि.आर/ओमबुद्ध जेभी बसुन्धरा काठमाण्डौको मोविलाईजेशन पेस्की वापतको बैंक जमानत पुर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले जफत गरि असुल गरेको हो ।

१८ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी वि.सं. २०७८ जेठ १८ गते सम्झौता भएको सडक वि.सं. २०७९ फागुन १७ गते सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि निर्माण व्यावसायिले सडक चक्ल्याउने बाहेक अन्य काम गरेको थिएन । पटक पटक म्याद थप गरि वि.सं. २०८१ चैत २९ गतेसम्मको समय दिँदापनि काममा नफर्किएपछि जमानत नै जफत गर्नुपरेको पुर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख सन्तोष अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

रु. ११ करोड २२ लाख ६६ हजार रुपैयाको लागतमा निर्माण हुने झण्डै छ किलोमिटर लामो सडकको निर्धारित समयसम्म ३५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको थियो । भने वित्तिय प्रगति समेत ३५ प्रतिशत नै भएको थियो । पटक पटक काममा फर्किन मौखिक र लिखित रुपमा पत्राचार गरिएको भएपनि निर्माण व्यावसायिल आनाकानी गरेपछि अब ठेक्का नै तोड्ने तायारी भएको छ । यो खबर बुधवारको धौलागिरि सञ्चार साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।

सडक निर्माणको काम शुरु गरेर निर्माण व्यावसायी नै सम्पर्क बिहीन भएपछि उक्त सडक झनै अस्तव्यस्त बनेको छ । अहिले यो सडकमा साना तथा ठुला सवारी साधन संचालन गर्न निकै सास्ती रहेको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष इश्वरीप्रसाद भुसालले जानकारी दिनुभयो । ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई बाह्र्रैमास सडक सुविधा पुर्‍याउने उद्धेश्यले निर्माण गर्न लागेको सडकले झन बढि समस्यामा पारेको अध्यक्ष भुसालको भनाई छ ।

निर्माण शुरु भएपछि निर्माण ब्यावसायीले रु. चार करोड १३ लाख रुपैया भुक्तानी लगेको थियो । जमानत जफत भएपछि पनि निर्माण व्यावसायी सम्पर्कमा नआएकोले अन्य कारबाही प्रकृया समेत अघि बढाउन थालिएको छ ।

निर्माण ब्यावसायीले नाली व्यवस्थापन नगरी भत्काएर मात्र छाडेका कारण वडा नंं. ५ को काफलडाँडामा रहेको गाउँपालिकाको कार्यालय, वालाकोट र होश्राङदीका बासिन्दालाई दैनिक आउजाउँ गर्न सास्ती व्यहोर्नुपरेको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुसालले बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारको रणनीतिक सडक आयोजना अन्तर्गतको यो सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको गुनासो रहेको छ ।