पर्वत ८ चैत ः पर्वतमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खोजी गर्न सुरु गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले सूचना जारी गरेर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेकोबारे जानकारी दिन आग्रह गरेको हो ।
अतिक्रमणमा परेको जग्गा खोजी गरेर अभिलेखीकरण गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो । तथ्याङ्क संकलन गरेर आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जग्गामा भएको अतिक्रमण आफैँ हटाएर जग्गा संरक्षण गरिने र आफनो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने जग्गाको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताउनुभएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले भन्नुभयो,‘सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नका लागि जग्गाको खोजी गर्न थालेको छ ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाल सरकारको नाममा रहेका सरकारी, सार्वजनिक प्रयोजनको लागि सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेका ऐलानी जग्गा, सन्धिसर्पण, गौचरण, घाट आदि जग्गा कानुनविपरीत प्रयोग, अतिक्रमित, गैर कानुनी कब्जा, गैर कानुनी नियन्त्रण र लिजमा लिएको, भोगचलन गरेको वा अस्थायी/स्थायी घर, टहरा निर्माण गरेको भए जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी दिन सबैमा आग्रह गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले गत आईतवार सुचना जारी गर्दै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कानून विपरित कसैले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको वा खास उदेश्य वा प्रयोजनका लागि कुनै संस्थाको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहने गरी सुम्पेको वा जिम्मा दिएको सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु वलजफ्ती अतिक्रमण वा कव्जा गरी निजी रुपमा दर्ता गरेको, दाखिला खारेज वा चलन चलाई हक हस्तान्तरण गरेको, लामो समयसम्म नियन्त्रण बाहिर रहने गरी लिजमा दिएको वा उद्देश्य विपरित निजी कायम गरी गराई दुरुपयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा जुनसुकै तरिकाले दुरुपयोग गरेको पाइएमा पनि जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ । भने मातहतका निकाय वा स्थानीय सरकारलाई समेत सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख तयार गर्न आग्रह गरेको छ ।
जिल्लाको मोदी गाउँपालिका, जलजला गाउँपालिका, कुश्मा नगरपालिका, फलेवास, पैंयु र विहादी गाउँपालिकाले पनि अतिक्रमित सरकारी जग्गामा निर्मित घर, टहरा लगायतका संरचना हटाउन आग्रह गरेका छन् । यस अघि जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाले १५ हजार २ सय ८२ रोपनी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिएको थियो ।