पर्वत, १ जेठ ः कृषि उत्पादनवाट पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्धे्रश्यले पर्वतको विहादी गाउँपालिकाले कृषकहरुलाई अनुदान दिन थालेको छ ।
व्यावसायिक रुपमा कृषि पेशा अँगाल्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि तरकारी, फलफुल र दुध उत्पादकलाई कुल लागतको ७५ प्रतिशत रुपैयासम्म अनुदान दिन थालेको हो । तरकारी उत्पादन, फलफुल उत्पादन र दुध उत्पादन गरेर कृषक स्वरोजगार बन्न सकोस र उक्त उत्पादनले पालिका पनि आत्मनिर्भर होस् भनेर अनुदानमुलक कार्यक्रम अघि सारिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हरिप्रसाद भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
भुसालका अनुसार पालिकाले टनेलमा तरकारी खेती गर्ने कृषकलाई प्रति टनेल ७५ प्रतिशत अनुदान उपलव्ध गराउने भएको छ । पालिकाका ६ वटा वडामा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्ने कृषकलाई प्लाष्टिक टनेल वितरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु. ४ लाख रुपैया बिनीयोजन गरिएको भुसालले बताउनुभयो ।
विहादीले फलफुलका विरुवा पनि ७५ प्रतिशत अनुदानमा उपलव्ध गराउने भएको छ । व्यावसायिक रुपमा फलफुल खेती तर्फ आकर्षण गर्ने उद्धेश्यले सुन्तला, कागती, आँप, लिचिका विरुवा वितरण गर्न थालेको हो । विहादीमा आँप, लिचि र कागती राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ । यसका लागि कृषकले न्यूनतम सुन्तला र कागती १५ बोट, आँप पाँच वोट र लिचिका सातवटा बोट लगाउनुपर्ने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भुसालले बताउनुभयो ।
यसका लागि कृषक, कृषि समुह वा सहकारीले पालिकाले तोके अनुसारका कागजात सहित आवश्यक विरुवा र टनेलको संख्या उल्लेख गरी निवेदन दिनुपर्ने पालिकाले जनाएको छ । यो सँगै दुध उत्पादन तथा संकलन गरेर विक्रि गर्ने कृषक वा समुहलाई प्रतिलिटर रु. ५ रुपैया अनुदान दिने भएको छ । पालिकाको दुध ढुवानीमा अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिलिटरको रु. ५ का दरले अनुदान वितरण गरिने भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार दुध ढुवानीको लागि यो रकम दिन थालिएको पालिकाले जनाएको छ । यसका लागि दुध संकलन गर्ने सहकारी, डेरी पसल वा अन्य व्यावसायिक कृषकले फार्म दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता, दुध संकलन वा उत्पादनको आधिकारीक प्रमाण पेश गर्नुपर्ने पालिकाले प्रकाशन गरेको सुचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
बढ्दो पलायनका कारण युवा शक्तिको अभाव भएको बेला गाउँमा संचालित कृषि फार्म वा व्यावसायिक कृषकलाई प्रोत्साहन गरी कृषि पेशावाटै आत्मनिर्भर बनाउनका लागि अनुदानमुलक कार्यक्रम ल्याईएको विहादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष परबीन गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कृषि पेशामै टिकिरहन मद्धत पुगोस भनेर यो कार्यक्रम ल्याईएको उहाँको भनाई छ । पुरै अनुदान उपलव्ध गराउँदा कृषकहरुले बेवास्ता गर्ने भएकाले कृषकको जम्मा २५ प्रतिशत र पालिकाको ७५ प्रतिशत लगानी गर्नेगरी अनुदान दिईने भएको हो । यो कार्यक्रमले निर्वाहमुखि रुपमा पेशा गरेका कृषकलाई व्यावसायिक रुपमा पेशा अँगाल्न मद्धत पुग्ने अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।