प्रमुख समाचार

पर्वतवासीप्रति चिन्तित तिमिल्सिना, पर्वतको लस्दीखोलामा तटबन्ध निरीक्षण

By लोकतन्त्र अनलाईन

June 29, 2019

पर्वत / गतबर्ष साउन १ गते राती लस्सीखोलामा आएको बाढी पहिरोले कटान गरेको पर्वतको जलजला गाउँपालिका वडा नं ७ र ८ मा पर्ने लस्तीखोला नियन्त्रण कार्यको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको छ । गृह जिल्ला पर्वत आउनु भएका अध्यक्ष तिमिल्सिीनाले लस्ती खोला संरक्षणका लागि भैरहेको तटबन्ध निर्माण कार्यको स्थलगत रुपमा निरीक्षण गर्नुभएको हो । लस्दीखोलाको कटानबाट दर्जन घर बिस्थापित भएका थिए भने खोलाका कारण लस्तीबजारका १ सय २० भन्दा धेरै घर जोखिममा परेका थिए । गएको बर्षा याममा रातको समयमा सुरक्षित स्थानमा गएर बस्दै आएका थिए । लस्तीखोलामा निर्माण भैरहेको तटबन्ध अवलोकन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले खोलाको प्राकृतिक वहाबलाई नरोक्ने गरि बस्ती र जमिन सुरक्षित बनाउन तटबन्ध बनाउन सुझाब दिनुभयो । उहाँले खोलाको प्राकृतिक बहाबलाई रोक्ने गरि साँघुरो बनाउँदा भबिश्यमा अझै बढी धनजनको क्षति हुने तर्फ स्थानियबासीलाई सचेत समेत गराउनुभयो ।लस्ती खोला नियन्त्रणका लागि निरन्तर पहल गर्दै बजेट बिनियोजनमा समेत भूमिका खेल्नुभएका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बजेटको सही सदुपयोग गर्न र आफ्नो घरबस्ती सुरक्षित बनाउन भैरहेको तटबन्ध निर्माण कार्यको अनुगमन गर्न पनि प्रभाबित क्षेत्रका बासिन्दालाई आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाकै पहलमा लस्ती खोला नियन्त्रणका लागि झण्डै १ करोड रुपैया बिनियोजन भएको छ । गत बर्ष लस्ती खोलामा आएको बाढी पहिरोले क्षति पु¥याएपछि जिल्ला दैबीप्रकोप उद्धार समितिल जिल्ला बिपद् ब्यबस्थापन समितिको हालै बसेको बैठकले खोलाको कटान नियन्त्रण गर्नका लागि ३ करोड ५० लाख ९० हजार रुपैया माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसैगरी बाढी र पहिरोले क्षति पु¥याएको लस्ती फर्से सिंचाई लगायतका सिंचाई योजना मर्मतका लागि ३१ लाख १८ हजार रुपैया माग गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो ।  घटना लगत्तै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरदत्त ढकालले घटनास्थलमै पुगेर राहत वितरण गर्नुभएको थियो भने उनिहरुको स्थानान्तरण र पुर्नवासका लागि समेत पहल गर्नुभएको थियो । बाढी र पहिरोले कटान गरेको क्षेत्रमा भाबी जोखिम नियन्त्रणका लागि नदी लागि तत्कालै तटबन्ध बनाउनुपर्ने भएकाले गण्डकी प्रदेश तथा संघीय सरकारको भौतिक पुर्वाधार बिकास र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा उक्त रकम माग गर्ने निर्णय भएको थियो ।