सुशासन र भ्रष्टाचारका विषयमा सरोकारवालहरुको चिन्ता

बन्दीपुरसिंहदरबारको अधिकार बिकेन्द्रिकरण भए सँगै भ्रष्टाचारको सञ्जाल पनि सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्म पुग्न सक्ने भन्दै एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको आर्थिक सुशासन र भ्रष्टचार नियन्त्रण सम्बन्धी बन्दीपुरमा भएको दुई दिने आन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने सहभागी सरोकारवालहरुले सुशासन र भ्रष्टाचारका विषयमा चिन्ता लिएका हुन् ।महालेखा परीक्षक, गण्डकी प्रदेश प्रमुख, सभामुख, मन्त्री, संघीय सांसद र सरोकारवाला जुटेर गरेको छलफलमा वक्ताहरुले नेपालमा जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले स्थानीय तहहरु भ्रष्टाचारमा फँस्दै गएको बताए । ‘ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक खरिदमा डरलाग्दो गरी अनियमितता बढेको देखिएको छ’, उनले भने, ‘मृतकका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकालेको घटनाहरु पनि आइरहेका छन् ।’भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त बिरुद्व नै भ्रष्टाचार मुद्वा दर्ता भएपछि देशभर चर्चा भइरहेको बेला शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य निकायका आयुक्त नै भ्रष्टाचारमा मुछिनुले डरलाग्दो संकेत गरेको बताए ।‘भ्रष्टाचार नियमन्त्रण गर्ने संस्थागत निकायहरुहरुले विभिन्न अभियान चलाइरहेका छन तर भ्रष्टाचार बढिरहेको छ,’ अब सुशासन कायम गर्न सबै मिलेर लाग्नु पर्छ ।भ्रष्टाचारमा सरकारी निकाय र नेतामात्र मुछिएजस्तो देखिए पनि समाज र जनता समेत त्यसमा संलग्न हुँदै गएको उनको भनाइ छ । ‘गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायका अधिकारी नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको अवस्था शर्मनाक भएको बताए । उनले भने, ‘संवैधानिक निकायमा कस्तो चरित्रका व्यक्ति पुग्दा रहेछन् हेरौं ।’अब संविधान, ऐन, कानुन कठोरताका साथ लागु गर्न कहाँनेर समस्या छ, त्यो पनि खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कानुन बन्छ तर एउटा चरणमा आएर कार्यान्वयन हुँदैन,’ प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले भने, ‘छोराभतिजा, श्रीमती जो दोषी भए पनि कारबाही भए मात्र विधिको शासन हुन्छ । लेखेर मात्र भएन, कार्यान्वयन गर्नु र्पयो ।’गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारिले भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्न नसके मुलुकमा विकास,परिवर्तन र समृद्धि आउन नसक्ने बताए ।उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले ठूला घोटालाहरुको छानबिन नहुँदा भ्रष्टाचारले शासन व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।’‘भ्रष्टाचारका विषय सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने, प्रतिवेदन पनि बन्ने तर कार्यान्वयन नहुँदा यो व्यवस्था नै कमजोर रहेछ भन्ने सन्देश बाहिर गएको बताए । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले संसद कार्यपालिकाको छायाँमा परेको असर भ्रष्टाचारको रुपमा देखा परेको बताए । ‘ त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले अनुशासन कायम हुने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै जाने बिचार पनि राखे ।

कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, गण्डकीका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी लगाएतले बोलेका थिए । युएनडीपीको सहयोगमा लेखा समितिले गरेको यो कार्यक्रम शुक्रबारसम्म चल्ने छ । छलफलमा महालेखा परीक्षक शर्मा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वसचिव श्रीधर सापकोटा, संघीय सांसद विरोध खतिवडा, राजेन्द्र खतिवडा लगायतले कार्यपत्र गर्ने छन् ।