पत्र-पत्रिका

स्थानीयको अबरोधले मध्यमोदीको निर्माणकार्य ठप्प, यस्ता छन् माग

By लोकतन्त्र अनलाईन

January 28, 2019

पर्वत — निर्माणाधीन मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा विस्फोट गराउँदा घरमा क्षति पुगेकाले पुनर्वास गराउनु पर्ने माग स्थानीयले राखेका छन् । क्षतिबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनले भने सुरुङमा विस्फोटले मात्र घरमा क्षति नपुर्‍याएको जनाएको छ । सुरुङमा बम विस्फोट गराउँदा २५ घरमा क्षति पुगेको भन्दै पीडितले अवरोध गरेपछि मोदी गाउँपालिका र आयोजनाले गठन गरेको भूगर्भविद्सहितको समितिले क्षति र जमिनको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भूगर्भविद् अर्जुन भट्टराइृले कमजोर भू–बनावट, भूकम्पका परकम्पसँगै विस्फोटका कारण घरहरूमा क्षति पुगेको बताए । ‘टनेलबाट घरहरूको दूरी कम्तीमा डेढ सय मिटरभन्दा धेरै छ,’ भट्टराईले भने, ‘सबै असर टनेलकै कारण भएको भन्ने अवस्था छैन । यहाँको भू–बनोट नै कमजोर भएकाले यस्तो भएको हो । यो टनेल नहुँदा पनि जारी रहन्छ ।’ बम विस्फोट गराउँदा जमिनको प्रकृतिअनुसार क्षति पुग्ने उनले बताए । बम विस्फोट गराउँदा हुने क्षति र भूकम्पका परकम्पका कारण हुने क्षति समान प्रकृतिको हुने भएकाले परकम्प र विस्फोटको क्षतिको प्रतिशत यकिन गर्न नसकिने उनले बताए ।चौधरी ग्रुपद्वारा निर्माणाधीन १५.१ मेगावाटको मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजनाले सुरुङ खन्न गराइएको विस्फोटका कारण मोदी–१ भुक र मोदी–२ देउपुरस्थित मख, कल्लेनी, ओख्ले, ठाना र सिमखेतका बासिन्दाले गत असोजमा टनेलको काम नै बन्द गराएका थिए । आयोजना, गाउँपालिका र स्थानीयको पहलमा ३ महिना लगाएर गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा विस्फोटकै कारण क्षति नभएको उल्लेख छ । ‘एकै स्थानका दुईटा घरमा एउटा चर्किएको छ । अर्कोमा केही भएकै छैन,’ भूगर्भविद् भट्टराईले भने, ‘यस्तो अवस्था हेर्दा घरको बनावटमा पनि कमजोरी देखिन्छ ।’ जमिनभित्र पानीको स्रोत भएका धेरैजसो स्थानमा विस्तारै जमिन बग्ने क्रमरहेको अध्ययनमा देखिएको भूगर्भविद्ले जनाए ।पीडितले सबैजसो घर चर्किएर बस्नै नमिल्ने भएकाले अन्यत्र सार्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ‘हामीले पहिले पनि धेरै पटक आयोजनालाई आग्रह गरेका हौं,’ स्थानीय सावित्री पोख्रेलले भनिन्, ‘घर बस्नै नमिल्ने गरी भत्किँदा पनि आयोजना र जनप्रतिनिधिले चासो दिएनन् ।’ स्थानीय हीराबहादुर क्षत्रीले मोदीका जनप्रतिनिधि नै पीडितमाथि खेलवाड गरिरहेको आरोप लगाए । ‘हामीले क्षतिको विवरण बुझ्न बोलाउँदा अध्यक्ष ज्यू आउनुभएन । वास्तविक पीडितलाई बेवास्ता गरेर अरूलाई पक्षपोषण गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘म आयोजनामै काम गर्छु । त्यहाँभित्रका सबै गतिविधि मलाई थाहा हुन्छ । पीडितलाई थप पीडा दिएर प्रशासन लगाएर हस्तक्षेप गरियो ।’क्षतिपूर्ति दिन आयोजनापक्ष सहमत हुँदासमेत जनप्रतिनिधिले वास्ता नगरेको उनको आरोप छ । मोदी–१ भुकका कृष्ण चापागाईंले अपांग र विपन्न परिवारका घर भत्किने गरी पहिरो जाँदा र खानेपानीको मूल सुक्दासमेत आयोजना र जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । आयोजना पक्षले टनेलकै कारण क्षति पुगेको भए क्षतिपूर्ति दिन तयार भएको जनाएको छ । ‘क्षति हाम्रै कारणले नभए पनि प्राविधिक मूल्यांकनअनुसारको मुआब्जा दिन तयार छौं,’ आयोजना प्रमुख निरञ्जनबहादुर राउतले भने, ‘प्राविधिक मूल्यांकनमा आएको क्षतिपूर्ति दिन हामी पछि हटेकै छैनौं । स्थानीयको सहयोग हामीलाई चहिन्छ ।’ आयोजना स्थानीयकै भएकाले भागेर कतै जाने अवस्था नभएको उनले प्रस्ट पारे । प्राविधिकका अनुसार पाँच सेन्टिमिटर भन्दा धेरै चर्किएका घर पुननिर्माण गर्नुपर्छ । ५ सेन्टिमिटरभन्दा कम चर्किएका घर प्लास्टर गरेर बस्न मिल्ने प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।मोदी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम पौडेल, वडाध्यक्ष विकास तिमिल्सिना, स्थानीयवासी र प्राविधिकको टोलीले निकालेको क्षति मूल्यांकनअनुसार राहत लिन पीडित पक्ष सहमत नभएपछि आयोजना र पीडितबीच गाउँमै छलफल भएको थियो । छलफलबाट निष्कर्ष निस्कन नसकेपछि स्थानीयले पुनर्बासको माग गरेका हुन् । गाउँपालिकाले भने पुनर्वासका लागि स्थानीय तहले मात्रै पहल गरेर नहुने भएकाले केन्द्र सरकारसंग पनि सहयोग लिइने बताए । ‘एकीकृत बस्ती बनाउनका लागि केन्द्र सरकारको निर्णय आवश्यक हुन्छ,’ अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘तपाईंहरूलाई परेको समस्यामा गम्भीर भएर हामी केन्द्र, प्रदेश र आयोजना पक्षसँग सहयोग लिन्छौं ।’०७१ मंसिरमा सुरु भई ०७४ मंसिरभित्र सक्ने लक्ष्य लिएको आयोजना स्थानीयको अवरोधका कारण पटक–पटक रोकिँदै आएको छ । आयोजनाले सुरुका केही समय भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको मार खेप्नुपर्‍यो । त्यसलगत्तै स्थानीयवासीको अवरोधले ०७३ को अन्त्यसम्म काममा समस्या उत्पन्न भएको थियो । २६ सय ९३ दशमलव ३० मिटर सुरुङमध्ये हालसम्म करिब साढे २४ सय मिटर पूरा भएको छ ।पीडितले पुनर्वासको माग गरेका छन् । हाम्रा धेरै घर बस्नै नमिल्नेगरी भत्किएका छन्,’ पीडितमध्येका सुजन पोख्रेलले भने, ‘क्षतिपूर्तिभन्दा पुनर्वास गरियोस् । हाम्रो माग यत्ति हो ।’ भूगर्भविदको टोलीले गरेको क्षति विवरणमा सहमत नभएपछि स्थानीयले शनिबारदेखि पुन: काममा अवरोध गरेका छन् । शनिबार दिउँसोदेखि अवरुद्ध भएको काम चित्तबुझदो क्षतिपूर्ति नपाएसम्म सञ्चालन हुन नदिने पोख्रेलले बताए । Ekantipur.com