कानुन बनाउँदा संविधानको मर्मलाई ख्याल गरौं : अध्यक्ष तिमिल्सिना

काठमाडौं, ९ जेठ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संविधान र ऐनको मर्म बिपरित नियमावली र निर्देशिका जारी गर्न नहुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वसन समितिले बिहीबार आयोजना गरेको प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धि अन्तरक्रिय कार्यक्रमको उद्घाटनमा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संविधानको मर्मअनुसार ऐन र ऐनअनुसार नियमावली तथा निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । ‘संविधानले सबैकुरा व्यक्त गर्न सक्दैन, त्यसैले ऐन निर्माण गरिन्छ, ऐनमै पनि दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि आवश्यक सबै कुरा बिस्तृतमा उल्लेख गर्न सकिँदैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसले गर्दा नियमावली तथा निर्देशिका आवश्यक पर्छ । तर, त्यो संविधानको मर्मअनुसार भएको छ वा छैन भन्ने कुरा सावधानीपूर्वक कानुन निर्माण गर्नेले हेर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संघीय संसदबाट बनेका ऐनअनुसार बन्ने नियमावली तथा निर्देशिका संविधान र ऐनको मर्म विपरित भएको छ कि भन्ने चिन्ता हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले जारी गर्ने नियमावली र निर्देशिका संविधान र ऐनको भावना तथा मर्मअनुसार भए÷नभएको निगरानी गर्न र त्यसको अध्ययन गरेर आवश्यक निर्देशन दिन राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति बनेको जानकारी दिनुभयो ।कार्यक्रममा बोल्दै प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जथाभावी सरकारले नियमावली र निर्देशिका जारी गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले प्रचलनमा रहेका कानुनमध्ये २० प्रतिशत संसदले र बाँकी सरकार तथा अन्य निकायले बनाउने भएकाले यसको नियमन गर्न तथा अध्ययन गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो ।‘अहिले कानुनको मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीले गर्छन् । त्यसपछि मात्रै संसदमा आउने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्बन्धित निकायबाट विधयेकका रुपमा आएपछि मात्रै सांसदहरु र संसदका कर्मचारीको सहभागिता रहन्छ । यो काम कसरी भइरहेको छ भनेर संगै बसेर छलफल गर्न यो कार्यक्रम आयोजना भएको हो ।’ सभापति विडारीले संसदले बनाएका ऐनसँग बाझिने गरी नियमावली÷निर्देशिका बनाउन नपाइने भएकाले त्यसलाई रोक्ने ठोस रणनीति तय गर्नसमेत समितिले विज्ञहरुसहितको अन्तक्र्रिया आयोजना गरेको जानकारी दिनुभयो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरुसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरु तथा कानुन निर्माणमा सहभागी हुने नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको छ ।