ध्रुव केसी
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक विशेषताले भरिएको देश हो, जसको शासन प्रणालीमा ऐतिहासिक उतारचढावहरू आएका छन्। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्ग अँगालेको हो। तर, संविधानले सुनिश्चित गरेको राज्य सञ्चालन शैली र नेतृत्व व्यवहारमा कत्तिको कार्यान्वयनमा आइरहेको छ भन्ने कुरा विवेचनाको विषय बनेको छ।

१. नेपालको राज्य सञ्चालनको संरचना नेपालको संविधान २०७२ अनुसार, देशमा संघीय शासन व्यवस्था लागू गरिएको छ जसमा तीन तह — संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार छन्। हाल देशमा ७ वटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तह छन्। संघीय संसद: प्रतिनिधिसभा (२७५ सदस्य) र राष्ट्रियसभा (५९ सदस्य) प्रदेश सभा: प्रदेश स्तरमा निर्वाचित सरकार स्थानीय तह: गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका संविधान अनुसार राज्य सञ्चालनको आधार लोकतान्त्रिक मूल्य, जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्व, र न्यायपूर्ण सामाजिक समावेशीता हो।

२. राज्य सञ्चालन शैलीका यथार्थ पक्षहरू

क. नीति निर्माण प्रक्रिया: नेपालमा नीति निर्माण अधिकतर राजनीतिक आकांक्षा वा दातृ निकायको प्रभावमा आधारित हुने गरेको पाइन्छ। उदाहरण: २०२३ मा पारित अनलाइन मिडिया नियमावलीले प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठायो।

ख. प्रशासनिक कार्यान्वयन: सरकारले बनाएका योजनाहरूको ४०% भन्दा बढी समयमै कार्यान्वयन नहुने तथ्य नियन्त्रक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्। बजेट विनियोजन भए पनि विकास आयोजनाहरू वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा खर्च हुने प्रवृत्ति देखिन्छ, जसले कार्य प्रभावकारितामा कमी ल्याउँछ।

ग. संघ-प्रदेश-स्थानीय समन्वयमा कमजोरी: कतिपय कानूनहरू संघीय सरकारले नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार काम गर्न सक्दैनन्। उदाहरण: शिक्षा ऐन र स्वास्थ्य ऐन जस्ता आधारभूत कानुनहरू संघले नबनाएको हुँदा प्रदेश/स्थानीय तहमा अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। —

क. इतिहासमा आधारित नेतृत्व: प्राचीनकालदेखि नै नेपालमा नेतृत्व राजसत्तामै केन्द्रीकृत थियो। २०४६ पछि बहुदलीय प्रजातन्त्र आए पनि नेतृत्व केन्द्रित, शक्ति-आधारित र गुटगत रह्यो।

ख. सत्तामुखी राजनीतिक प्रवृत्ति: २०५२ सालदेखि २०७२ सम्मको कालखण्डमा २५+ पटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएका थिए। यसले राजनीतिक अस्थिरता र निर्णयात्मक कमजोरी देखाउँछ।

ग. नयाँ पुस्ताको उदय: पछिल्लो समय युवा पुस्ताबाट अपेक्षाहरू बढेका छन्। बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, रवी लामिछाने जस्ता व्यक्तिहरूको उदयले वैकल्पिक नेतृत्वप्रति जनताको आकर्षण देखाएको छ।

घ. विश्वासको संकट: सर्वेक्षण तथ्य: अन्तर्राष्ट्रिय संस्था Asia Foundation को २०२३ को सर्वेक्षण अनुसार, “राजनीतिक दलप्रति विश्वास गर्ने नागरिक संख्या ३०% भन्दा तल झरेको छ।” —

क. प्रशासनिक सुधार: इ-गभर्नेन्स प्रणालीलाई मजबुत बनाउने। कार्यक्षमता अनुसार प्रशासकहरूको मूल्याङ्कन।

ख. राजनीतिक जवाफदेहिता: दलहरूलाई नीति-केन्द्रित प्रतिस्पर्धामा ल्याउने। दलगत कोटा भन्दा मेरिट प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनु।

ग. नैतिक नेतृत्वको आवश्यकता: निष्ठा, पारदर्शिता, दूरदर्शी सोच र जनमुखी सेवा भाव भएका नेताको खाँचो छ।

निष्कर्ष नेपालमा राज्य सञ्चालन शैली र नेतृत्व प्रणाली संविधानले परिभाषित गरेअनुसार सक्षम र उत्तरदायी हुन सक्ने ठूलो सम्भावना बोकेको छ। तर, व्यवहारमा कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन् — चाहे त्यो नीति निर्माण होस्, प्रशासनिक कमजोरी होस्, वा राजनीतिक अस्थिरता होस्। अबको आवश्यकता नेतृत्वको सोचमा गहिरो रूपान्तरण र प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउनु हो। राज्य सुदृढ, जवाफदेही र जनमैत्री बनाउने काम नेतृत्वकै काँधमा छ — जसले अब राष्ट्र निर्माणका सवालमा गम्भीर उत्तर दिनुपर्ने बेला आएको छ। —