घनश्याम उपाध्याय

पर्वत जिल्लाको सामाजिक निजी सहकारी र प्राकृतिक सम्पदा वनबुटा वनस्पति कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा निकायले अनुगमन संरक्षण गर्नैपर्ने देखिन्छ। प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रको मर्मअगाडि करछली र अर्थमाफियाको बिगबिगी स्थानीय सरकारको मौनता संविधानिक राज्य प्रणालीको मर्म कागजमै सीमित जननिर्वाचित प्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु मध्य ७५%को राष्ट्रिय अर्थतन्त्र राज्यकोस र राष्ट्रिय सम्पत्तिको सामाजिक संरक्षणप्रतिको कार्यशैली र जनता प्रतिको मनोभावना २०४६ साल पहिलाको भन्दापँनि धेरै कमजोर देखियो। राष्ट्रसेवक होस् वा निर्वाचित जनसेवक वा सर्वसाधारण नागरिक राज्यकोष र सामाजिक सम्पदा वा सम्पत्तिको रक्षा गर्नु, रक्षा गराउनु सबैको दायित्व हो। वित्तीय क्षेत्रका सहकारी संस्थालाई बैंक बराबरको विश्वासिलो जिम्मेवार भनेर राज्यबाट प्रचार हुनु धेरै राम्रो विषय थियो । जनताले स्थानीय सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनेर स्थानीय निकायको अवधारणा ल्याएपछि स्थानीय सरकारले सहकारी संस्थाहरूका लाइसेन्स बाँडेको थियो। स्थानीय सरकारको निर्णयलाई जनताले पूर्ण विश्वास गरी ढुक्क भएर सहकारी संस्थामा सेयर र बचत लगानी गरेका थिए। स्थानीय सरकारप्रति जनताको विश्वास हुनु स्वभाविक हो। स्थानीय सरकारका सबै विभागिय प्रतिनिधि जिम्मेवार राष्ट्रसेवक कर्मचारिका उच्चस्तरीय अधिकारीहरू रहनुभएको र सहकारि दर्ता अनुमति प्रदान गर्ने स्थानीय सरकारको विभागीय प्रतिनिधि पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको उच्चस्तरीय अधिकारी भएकोले त्यस्ता व्यक्तित्वको अधीन नियमन अनुगमनमा रहेका सहकारी संस्थामा निजीक्षेत्रको चलसम्पत्ति पक्कै सुरक्षा हुन्छ भनेर जनतामा विश्वासको वातावरण बन्यो । त्यस्तो वातावरण राज्यद्वारा नै उत्पन्न भएको थियो। तस्कार र अपराधी माफियाहरूसँग सर्वसाधारण जनता आ आफै सुरक्षित हुन चाहन्छन् कुनै व्यक्ति विशेषको मात्र कसैले विश्वास गर्दैन।

राज्य वा राज्यका प्रतिनिधिले राज्यको तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई वित्तीय कम्पनीहरूको लाइसेन्स प्रदान गरी सार्वजनिक गरेको अवधारणामा सहभागी हुनु भनेको स्थानीय सरकारले जनताद्वारा आर्थिक लगानी गराएको बुझिन्छ। त्यसमा लगानीकर्ता शेयर सदस्यहरूको कुनै दोष छ भन्न मिल्दैन। राज्य पक्षबाट नै कुनै कमजोरी भएको हुनसक्छ। कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रको शाखा वा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गर्दा गराउँदा मूल संस्थापकहरुको व्यावसायिक कार्यक्षेत्र सहित सामाजिक कार्यशैलीको मूल्याङ्कन गरि स्थलगत अनुगमन गरेर मापदण्ड निर्धारण गरेर मात्र राज्यले वित्तीय संस्थालाई स्वीकृति दिनुपर्छ त्यो विषय अर्थतन्त्रको मूल सुरक्षा कबज हो। कुनै पनि विषयको लाइसेन्स पाउँ भनि व्यक्ति वा समूहले निवेदन दर्ता गराउँछ र निवेदक हरुको परीक्षा लिएर उनीहरू पूर्णरूपमा उत्तीर्ण भएपछि नियमनकारी निकाय आन्तरिक निर्णयमा पुग्दछ । यो विषय हरेक राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सरकारी सेवामा प्रथम चरणबाटै लागू हुन्छ । नीति निर्माताहरूले ऐनमा के लेखेकाछन भनेर प्रश्न उत्तर गर्नुभन्दा इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी बहन गर्दा गराउँदा उचित हुनेछ । ऐन कानुनहरू निर्माण गर्ने क्रममा व्यक्तित्वमा भएको वा हुनैपर्ने कार्यक्षेत्रको गुणस्तर उल्लेख नगरिएको हुनसक्छ । निर्वाचनको मत परिणामबाट जनादेशको उच्च अङ्क प्राप्त गरी आफूलाई सक्षम राष्ट्रसेवक प्रमाणित गर्न सफल भएर आएका जनसेवक र लोकसेवा पास गरेर आएका राष्ट्रसेवकहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी जनतालाई सेवाग्राहीको रुपमा हेर्दै सर्वप्रथम राष्ट्रिय कोषको रक्षा गर्नु गराउनुका साथै राष्ट्रको भलो चिताउनुपर्छ । यो विषयमा हर व्यक्ति विद्यार्थी जीवनमै शिक्षित भएको हुन्छ। त्यसकारण लोकसेवाको र निर्वाचन मत परिणामको परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएर आएका जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई फेरि शिक्षा दिने उद्देश्यले ऐन कानुनमा स्पष्ट खोलेर उल्लेख नभए तापनि आफ्नो कार्यक्षेत्रको कार्यविधि निर्माण गर्न सक्ने व्यक्ति मात्र नियमनकारी निकायको प्रमुख उपप्रमुख विभाग प्रमुख हुनुपर्छ। त्यो राष्ट्रसेवक होस् वा जननिर्वाचित ।

स्थानीय निकायमा कानुन बमोजिम आधिकारिक देखिने कोही व्यक्ति विशेषको गैर जिम्मेवारी वा असक्षमताको कारणले गर्दा वित्तीय क्षेत्रका लगानीकर्ताको लाभांश सहित करको दायराबाट राज्यलाई नोक्सान व्यहोराउन पाइँदैन। हरेक व्यक्तिलाई विद्यार्थी जीवनको शिशु क्लासबाट सुरु भएर लोकसभाको टेबलमा आइपुग्नु पूर्व नै काम र कर्तव्यको शिक्षा दिइसकिएको हुन्छ । शिक्षामा राज्यले पहिलै लगानी गरिसकेको छ। वित्तीय संस्थाको दर्ता अनुमति दिनुपूर्व राज्य तहबाट कुनै कमजोरी भएर त्यही कारणले जनताको वित्तीय नक्सान हुन गएमा त्यसको क्षतिपूर्ति सहित नियमनकारी निकाय जिम्मेवार हुनैपर्छ। अर्थतन्त्रको विषय अति संवेदनशील र जिम्मेवारीसँग जोडिएको हुन्छ। सक्रिय राजनीतिमा आस्था राखेका वा राजनीतिक संगठनको नगर या जिल्ला कमिटीमा कुनै सामाजिक क्षेत्रको पदिय जिम्मेवारी ग्रहण गरिसकेका व्यक्तिले कुनै पनि वित्तीय संस्थाको जिम्मेवारी लिनु हुँदैन। राजनीतिज्ञहरूको क्षेत्रमा मुख्य बहुमतको मात्र कदर हुन्छ। राजनीतिज्ञहरूसँग विकास निर्माणको क्षेत्रमा राज्य कोसको चलायमान गर्ने र गराउने अभ्यास हुन्छ घाटा र नाफाको अभिभारा राज्यकोस सँग जोडिने भएकोले त्यसमा निजी क्षेत्रको कुनै भूमिका हुँदैन राज्यलाई नै प्रमुख जिम्मेवार बनाइन्छ। निजी क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरूको विषय शुद्ध इमान्दारितामा निर्भर हुन्छ। ।

सहकारी संस्था वित्तीय कम्पनी भए तापनि त्यसमा लगानी भएको सम्पूर्ण सम्पत्ति व्यक्तिहरूको मात्र हुन्छ। त्यसमा राज्यकोषको कुनै सरोकार हुँदैन संस्थाक अभिभावक राज्यको नियमनकारी निकाय नै हो । नाफा भएको रकमबाट कानुन बमोजिम राज्यलाई कर तिर्न पर्ने हुन्छ। सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान नगर्दा राज्यले ठूलो कार मूल्यमा नोक्सानी व्योहोरी रहेको छ । राज्यलाइ नोक्सानी नहोस भन्नका लागि सरकारको जिम्मेवार नियमक नकायहरू पनि जिम्मेवार छन् ।  शहकारीको जति पनि सेयर पूँजी छ त्यो व्यक्तिहरूको निजी सम्पत्ति हो। त्यसमा व्यक्ति व्यक्ति मिलेर ऋण धनगरी एकमुष्ट रकम जोडेको हुन्छ । त्यही रकम सहकारीको मूल सम्पत्ति हो। सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिमा जिम्मेवार र प्रतिष्ठामा ध्यान भएको इमान्दार व्यक्तिको मात्र खाँचो हुन्छ। यसमा कुनै कोणबाट विकास विरोधी तथा निजी स्वार्थलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने राष्ट्रघाती अर्थ माफिया जस्ता नियत खराब भएका व्यक्तिहरू प्रवेश भए भने वित्तीय संस्थाको प्रथम चरणबाट नै दुर्भाग्य सुरु हुन्छ। सहकारीमा लगानी भएको मूलधनलाई ऋणको रुपमा चलायमान गरी ऋणि शेयर सदस्यहरूले तिरेको ब्याजबाट संस्थाको व्यवस्थापन खर्च चलाएर जगेडा कोषहरू पूरा गर्दै राज्य लाइ कर तिरेर बचेको मात्र लगानीकर्ताको लाभाँश हुन्छ। गैरशेयर सदस्यले ऋण माग्न पाउँदैन भने गैर शेयर सदस्यलाई लगानी गर्न पनि पाइँदैन। आफू सदस्य नभएको सहकारी संस्थामा गएर ऋण लिनपनि पाइँदैन। त्यस्ता प्रकारको ऋणि लगानीकर्ता वा सञ्चालक समिति त्यस्ता लगानीकर्ता सञ्चालक समितिका कोषाध्यक्ष र अध्यक्षलाई असक्षम तथा ग्यारजिम्मेवार व्यक्तिको श्रेणीमा राख्न मिल्छ भने यही कार्यसँग जोडिएका ऋण लगेर नतिर्ने ऋणीलाई ठगी गर्ने व्यक्ति मध्येमा बुझ्न सकिन्छ । ऋण लगेको ऋणिलाई लामो समयसम्म ऋण नतिरे बापत कानुनी कारबाही गर्नपर्नेमा संरक्षण गर्न खोज्ने सञ्चालक समितिका उच्चस्तरीय पदाधिकारीहरू कुनै पनि वित्तीय संस्थामा त्यस्ता व्यक्ति देखिन्छन् भने त्यसलाई अर्थ माफियाको स्थानमा राखी नियमनकारी निकायले कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूबाटअन्य संघ संस्थाको पनि आर्थिक हिनामिना हुनसक्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। ।

कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा अध्यक्ष र कोषाध्यक्षले काल्पनिक धितो तयार गर्ने सामूहिक धनजमानी भन्ने शब्द जो सरासर गैरकानुनी हो त्यसता निर्णयमा कुनै कुनै सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यहरूले पनि सही गरेका छन् भनेर कहिँ कतै सुन्न पाइन्छ । त्यस्ता रकमहरू पनि डुबेका छन् भनेको सुनिन्छ । सञ्चालक समितिहरू सामूहिक जमानी कसरी बस्नुभयो यो जटिल विषय को । धनजमनी बस्नेहरूले समाधान गर्नैपर्ने हुन्छ । कुनै पनि परिस्थितिमा करको दायराबाट राज्यलाई ठग्न पाइँदैन । कुनै कुनै सहकारीका सेयर सदस्यले यस्ता कार्यको विरोध गर्दै पत्र लेखी सहकारीको सचिवालयमा दर्ता गरायो भने त्यस्ता पत्रको व्यहोरालाई सञ्चालक समितिले छाया पार्न खोज्ने, पत्रको व्यहोरामा छलफल नगर्ने, वर्ष दिनमा गर्ने साधारणसभामा सदस्यहरूको समूहलाई यातायात खर्च दिने नाममा रजिस्टरको खाली पानामा सिग्नेचर गराउने र नियमनकारी निकायको प्रतिनिधि अगाडि मात्र निर्णय लेख्न मिल्ने भनेपछि सदस्यहरूले विश्वास गर्ने वातावरण देखाएर पछि मन लागेका शब्दहरू उल्लेख गरी निर्णय लेख्ने र शक्तिशाली धनाड्यहरूले लगेर खाएको र सञ्चालक समितिका प्रमुख व्यक्तिहरूको नाममा देखिएको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय भएको भनेर मनपरी लेखेर साधारण सभाले निर्णय गरेको भन्दै सरासर लगानीकर्ता शेयर सदस्य र करको दायराबाट राज्यलाई ठग्ने उद्देश्यहरुमा केही सहकारीका सञ्चालकहरू लामो समयदेखि लागिरहेका छन् भन्ने जानकारी बजारमा आएको छ। यसको लागि नियमनकारी निकाय जति हुनसक्छ चाँडो जिम्मेवार बनोस्। कृषि सहकारीका असल शेयर सदस्य रिणीहरूको हकमा प्राकृतिक विपत्तिद्वारा कुनै नोक्सान हुन पुगेमा शेयर सदस्यले पाउने सुविधा केही प्रतिशत व्याज मिनाह वा कुनै नक्सान पूर्ति सुविधाको निम्ति सहकारी संस्थाहरूमा विशेष जगेडा कोषको व्यवस्था भएको हुन्छ।

कुनै पनि शेयर सदस्यले कोही विशेष धनाड्य व्यक्तिहरूको ऋण आफ्नो सेयर सम्पत्तिबाट तिर्न इच्छुक भएमा उसले व्यहोरा खोलाएर आफ्नो पारिवारिक संरचनाको मन्जुरी सहित संस्थाको सचिवालयमा पत्र लेखी सही छाप गरी कस्को कति ऋण तिर्न इच्छुक छ अँक र अक्षरमा सहित व्यहोरा खोलाई पत्र दर्ता गराएमा मात्र उसले संस्थाको कुनै गरिब या धनी व्यक्तिको ऋण तिर्न पाउँछ। खाली कागजमा कसैले सही गर्दैमा कुनै वित्तीय संस्थाको सचिवले गैरकानुनी रूपमा शब्दहरू लेख्दैमा कसैले कोही ऋण मिनाहा पनि पाउँदैन । करको दायराबाट राज्य ठग्न पनि पाइँदैन। कोही कसैको सम्पत्ति लाभंश होस् वा मूलधन अन्य कोही सेयर सदस्यहरूको इच्छा वा मन्जुरीलेमात्र कटौती गर्न वा कसैलाई दिन दिवाउन पाइँदैन  । बहुमत भन्ने शब्दको अर्थ राम्रो र इमान्दारीको क्षेत्रमा मात्र लागू हुन्छ । कोही व्यक्ति विशेषको चल अचल वा संस्थागत सम्पत्तिको हकमा अन्य कसैको निर्णय लागू हुँदैन । कहिँ कतै कसैले कृत्य गरेको भए यस्ता निर्णयलाई तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ। यस्तो कार्य गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तुरुन्तै कानुनी कारबाही गरी आगामी दिनमा कुनैपनि सामाजिक क्षेत्रबाट यस्ता व्यक्तिलाई तिरस्कार गर्नुपर्छ। यस्ता व्यक्तिलाई कुनै पनि क्षेत्रको नेतृत्वमा स्वीकार्न हुँदैन। कहिँ कतै यस्तै व्यक्तिहरू सामाजिक तथा सेवामुखी संस्थाहरूमा कोही कोणबाट प्रवेश भएर प्रदेश तथा जिल्लाका शासक तथा प्रशासक ज्यूहरू निकट जोडिन खोजेको अथवा जोडिएको विषय पनि मिडिया मार्फत देख्न र पढ्न पाइएको छ। यस्ताबाट सतर्क रहिदिनुहुन हाम्रा जिल्लाका अभिभावकज्यूहरूसँग अनुरोध गरिन्छ ।

अहिलेको नयाँ समस्या अगाडि यस्ता व्यक्तिहरूको उपस्थितिले सहकारी संस्थाहरू को रकम दुरुपयोग हुन पुगेको छ। सहकारी संस्था को छिटो छरिटो ऋण सुविधा शेयर सदस्यहरूको लागि मात्र हो। गैर शेर सदस्यले ऋण लिन पनि पाउँदैन भने त्यस्ता गैर सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न पनि पाइँदैन। गैर सदस्यलाई लगानी भएको रकम गैर सदस्य ऋणीले नतिरेको खण्डमा विशेष गैर सदस्य व्यक्तिलाई ऋण दिइयोस् भनेर प्रस्ताव गर्ने संस्थापक र आफू सदस्य नभएको सहकारी संस्थाको ऋण लगेर नतिर्ने ऋणि सरासर गैरकानुनी प्रस्तावलाई स्वीकृति दिने सहकारी संस्थाका उच्चस्तरीय पदाधिकारी र गैरकानुनी लगानी लाई पास गरी चेक सही गरेर भुक्तानी दिने संस्थाका अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष यी सबै व्यक्तिहरू सामाजिक अर्थमाफिया ठगहरू हुन् भन्ने बुझेर सरोकारवाला व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गरी उनीहरूको जायजेथाबाट संस्थाको रकम कानुन बमोजिम असुल उपर गर्न गराउन पर्दछ। त्यस्ता अपराधीहरूलाई सामाजिक रूपमै तिरस्कार गर्नुपर्दछ।

यो विषय हाम्रा सामाजिक क्षेत्रका प्रमुख व्यक्तित्वहरु समक्ष पुगोस् भन्दै यो विषयमा पर्वत जिल्लाको नाम र प्रतिष्ठा जोडियकोले सबैको ध्यान आकर्षण हुन जरुरी देखिन्छ । विगतमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नितान्त सामाजिक सेवामात्र गरेका थिए। स्थानीय निकायको अवधारणापछि सामाजिक सेवा गरेबापत स्थानीय सरकारले सामाजिक सेवा गराएबापत मूल्य चुकाएको छ। त्यसकारणले गर्दा सामाजिक सेवकको जिम्मेवारीमा रहनुभएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पनि आफूहरूलाइ परिवर्तन गरेर गाउँ नगर वार्ड बासीको निजी र राज्यको सामाजिक सम्पत्तिको रक्षा संरक्षणको लागि उत्तरदायी हुनपर्ने हुन्छ। स्थानीय निकायको वडास्तरीय सरकारमा एक प्लस चार को अवधारणा कृषि संरक्षण र उत्पादन नयाँ खोजको लागि प्राविधिक कर्मचारीको सुविधासहित भए तापनि स्थानीय सरकारका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू स्थापनाको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि अवधारणाको प्रथम चरणमा अझसम्म पनि पुग्न सकिरहेको छैन । कार्यपालिका र विषयगत समितिहरूले नीति नियमहरू बनाएर लागू गर्न नसकेर हो कि कुनै राजनीतिक वा प्राविधिक समस्याको कारणले हो गाउँ नगर र जिल्लामा राज्यद्वारा प्रत्यक्ष कृषिको संरक्षण र सहकारी जस्ता वित्तीय संस्थामा नियमनकारी निकायको अनुगमनको अवस्था स्थानीय निकाय स्थापनाको प्रथम चरणबाटनै शून्य बराबर देखिएको छ। अतः पर्वत जिल्ला भित्र भइरहेका यस्ता गतिविधीहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै पर्वत जिल्लाका स्थानिय सरकार, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय, सुरक्षा निकायहरू, अन्तरिक राजस्व कार्यालय जस्ता सरोकारवाल निकायको ध्यानाकर्षण हुनु जरूरी छ ।

(( लेखक सहकारी अभियान सँग सम्वन्धीत हुनुहुन्छ । ))