काठमाडौं : विकास निर्माणमा केन्द्रले सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै आएका प्रदेश सरकारको कार्य क्षमता सोचे अनुरुप देखिएको छैन।  केन्द्र सरकारले ठूला आयोजना आफैंले राखेर मझौला आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
प्रदेश सरकारहरुले आफूसँग अनुभव र जनशक्ति लगायतको कमी देखाउँदै यस्ता आयोजना केन्द्रमा फिर्ता पठाउन थालेका छन्। यसबाट प्रदेश सरकारको कार्य क्षमतामा प्रश्न उठेको छ।
पछिल्लो समय सबै प्रदेशले करिब डेढ दर्जन आयोजना केन्द्र सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्। यस्ता आयोजनामध्ये एक हो–थानकोट–चित्लाङ सडक। विगतमा बाग्मती प्रदेशलाई हस्तन्तरण गरिएको यो सडक निर्माण अहिले सडक विभागले शूरु गर्ने तयारी गरेको छ।  २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको धनगढी–खुटिया–दिपायल–चैनपुर सडकको निर्माण कार्य पनि विभागले चालू आर्थिक बर्षमै शूरु गर्दैछ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको जिम्मा रहेको उक्त सडक प्रदेश सरकारले अघि बढाउन नसकेपछि सडक विभागले नै निर्माण थाल्न लागेको हो।  मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि यतिखेर तीनवटा सरकार क्रियाशील छन्। तर स्थानीय र प्रदेश सरकारले अझै सानातिना काम गर्न संघीय सरकारको आश गर्ने गरेको माथिका दुई उदाहरणबाट प्रष्ट भएको छ।
आफ्नो जिम्मामा परेको सडक निर्माणका लागि संघलाई आग्रह गर्ने क्रम बढेपछि संघीय सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ, यो खबर नागरिक दैनिकमा छापिएको छ।