कालीगण्डकीमा ठेक्का सम्झौता नभए सम्म उत्खनन रोक्ने निर्णय, कुस्मा र जलजलाको असहमति - News site from Nepal

पर्वत – वातावरणीय प्रभाव मुल्यकान र ठेक्का सम्झौता नगर्दा सम्म कालीगण्डकी नदीमा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको उत्खनन कार्य रोक्ने निर्णय भएको छ ।
भदौ १५ गते सम्मलाई रोकिएको उत्खनन कार्य ठेक्का सम्झौता नभए सम्म सुरु गर्न नदिने सोमबार बसेको जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति पर्वतको बैठकले निर्णय गरेको हो । सम्झौता अघि उत्खनन रोक्ने अनुगमन समितिको निर्णयमा कुस्मा र जलजला गाउँपालिकाले भने असहमति जनाएका छन ।
गण्डकी प्रदेशको ढुंगा गिट्टी उत्खनन तथा ब्यबस्थापन मापदण्ड अनुसार सम्बन्धित पालिकाले वातावरणीय प्रभाब मुल्याँकन प्रतिबेदन(आइइइ) र ठेक्का सम्झौता नभए सम्म उत्खनन र बिक्री बितरण गर्न नपाउने ब्यबस्था भएकाले अनुगमन समितिले त्यसलाई नै निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनोहर बिश्वकर्मा पौडेलले बताउनुभयो । ‘हामीले कुनै नयाँ र पुर्वाग्रह राखेर निर्णय गरेका छैनौ’ अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहेका प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो‘नयाँ कार्यबिधीमा उल्लेख भएका कुरालाई पछि बिबाद नहोस भनेर निर्णय गरेका हौ, समितिले कार्यबिधी बिपरित निर्णय गर्न सक्दैन’
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन संकलन , क्रसिङ, क्रसर उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन ब्यबस्थित गर्ने कार्यबिधीले आइइ गरेपछि मात्रै ठेक्का खोल्ने र सम्झौता गरेपछि मात्र नदीजन्य पर्दाथ संकलन र बिक्री गर्न भनेको छ । तर ब्यबहारिक रुपमा उक्त ब्यबस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन देखिएको छ ।

पर्वतमा स्थानिय पालिकाहरुले गत बर्ष साउन १ गते देखि नै नयाँ ठेक्का अनुसार बिक्री बितरण र उत्खनन गर्दै आएका थिए भने यस बर्ष जलजला गाउँपालिकाले ठेक्का आब्हान गरिसकेको छ भने कुस्मा नगरपालिकाले आइइइ गरिरहेको छ । यस्तो अबस्थामा भदौ १५ पछि पनि नदीजन्य पर्दाथ उत्खननमा रोक लगाएर स्थानिय तहको आम्दानीको स्रोत बन्त्द गर्न खोजिएको आरोप कुस्मा र जलजला गाउँपालिकाले लगाएका छन । जलजलाले यस बर्ष १ करोड रुपैयामा ठेक्का आब्हान गरेको छ । गत बर्ष ५२ लाखमा सम्झौता गरेको थियो । ‘हामीले गत बर्ष भन्दा दोब्बर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका थियौ तर अनुगमन समितिले अब्यबहारिक ढंगले निर्णय गरेको छ।’ जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल(रामकृष्ण)ले भन्नुभयो ‘स्थानिय प्रशासन र अनुगमन समितिले जहिले पनि सौतेनी ब्यबहार गरिरहेको छ, हामीले स्थानिय आवश्यकताका आधारमा काम गर्ने हो।’

अनुगमन समितिले जोखिमयुक्त ठाउँमा ठुला उपकरण प्रयोग गरेर उत्खनन गर्न समेत जिल्ला बिपद् ब्यबस्थापन समितिको अनुमति चाहिने निर्णय गरेको छ भने नयाँ मापदण्ड अनुसार एक बर्ष भित्र क्रसर उद्योगहरु स्थानान्तरण गरि सक्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । पर्वतका अधिकाँश क्रसर उद्योग नयाँ मापदण्ड भित्र पर्दैनन ।
कार्यबिधी अनुसार स्थानिय प्रशासनले साउन दोस्रो साता देखि बालुवा उत्खननमा रोक लगाउँदै शसस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई परिचालन गरिरहेको छ। बालुवा उत्खनन रोक्न शसस्त्र प्रहरी समेत परिचालन गरिएको मुलुककै पहिलो घटना हो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

© 2021 लोकतन्त्र अनलाईन All right reserved
Site By : Softnagari
error: Content is protected !!