नेकपा कार्यदल प्रतिवेदन : ओलीलाई राहत, प्रचण्डलाई अधिकार - News site from Nepal

काठमाडौं – झन्डै दुई महिना चलेको नेकपाको शक्ति–संघर्ष दुई अध्यक्षको अधिकार बाँडफाँड, संघीय र प्रदेश मन्त्रिमण्डल हेरफेरसहितका मुद्दामा टुंगिनेतिर गएको छ ।
पार्टी महासचिवको संयोजकत्वमा गठित विवाद समाधान कार्यदलले पार्टी विवाद समाधानका लागि भन्दै एक दर्जनभन्दा धेरै सुझाबसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार प्रतिवेदन बुझेका छन् ।
कार्यदलले सर्वसम्मतिले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको र यसले पार्टी विवाद समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दुई अध्यक्ष र कार्यदल सदस्यको विश्वास छ । कार्यदलका एक सदस्यले प्रतिवेदनले पार्टी र सरकारको काम प्रभावकारी बनाउने तथा नेतृत्वबीचको विवाद हल गर्ने विधि सिफारिस गरेको बताए । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा पार्टी विवाद मात्र नभएर राष्ट्रिय राजनीतिका कैयौँ मुद्दालाई समेत हल गर्ने सुझाब दिइएको छ ।
स्थायी कमिटीका एजेन्डाका सेरोफेरोमा केन्द्रित प्रतिवेदन सचिवालय र स्थायी कमिटीमा पनि सर्वसम्मत गर्ने अबको प्रयास हुने नेताहरूले बताएका छन् । सुरुमा दुई अध्यक्षले प्रतिवेदनमाथि एकीकृत धारणा बनाउने, त्यसपछि सचिवालयमा छलफल गर्ने र स्थायी कमिटी बैठकबाट निर्णय गर्ने नेकपा नेताहरूको तयारी छ । तर, सचिवालय कहिले बस्ने भन्ने मिति तय भएको छैन । प्रतिवेदन बुझ्दै ओलीले कार्यदलको कामलाई ऐतिहासिक भनेका छन् र कमिटीमा सर्वसम्मत गर्ने कोशिस रहने बताएका छन् ।

‘छोटो समयमा तपाईंहरूले धेरै महत्वपूर्ण काम गर्नुभयो । एउटा इतिहास बनाउनु भयो । सर्वसम्मत निर्णय लिएर आउनु भयो । हामी दुई अध्यक्षले काँटछाँट गरौँला, सचिवालयमा केही काँटछाँट होला र स्थायी कमिटीमा पनि अलिअलि हेरफेर होला ।

तर, तपाईंहरूको काम ऐतिहासिक छ,’ एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदन बुझ्दै ओलीले भनेका थिए । प्रचण्डले विभाजनको ढिलमा पुगेको पार्टी एकता बचाउन कार्यदल प्रतिवेदन महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक हुने बताएका थिए ।

प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राहत दिएको छ, अब उनले तत्काल पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री कुनै पनि पद त्याग गर्नु नपर्ने भएको छ । १० असारबाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले ओलीले दुवै पद छाड्नुपर्ने माग राखेका थिए । कुनै पद नछाड्ने ओलीको अडान थियो ।

कार्यदलको सुझाबअनुसार प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यविभाजन भने मूर्त गरिएको छ । पार्टीको सम्पूर्ण काम कार्यकारी अध्यक्षले सञ्चालनको जिम्मा लिने तथा दुई अध्यक्षका बीचमा आपसी सहमतिमा पार्टीका बैठक राख्ने, निर्णय प्रक्रियामा दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने र बाधा–अवरोध कायम नगर्ने कार्यदलको सुझाब छ ।

कार्यदल प्रतिवेदनको सुझाबअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको सल्लाहमा सरकारका महत्वपूर्ण कामकारबाही र निर्णय अगाडि बढाउने र प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष ओलीसँगको सल्लाहमा पार्टीका राजनीतिक एवं संगठनात्मक काम अगाडि बढाउने छन् । ‘मुख्य त सरकारको काम ओली र पार्टीको काम प्रचण्डले गर्ने भन्ने नै प्रतिवेदनको आशय हो,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।

प्रतिवेदनमा सरकारको समीक्षासम्बन्धी एउटा सुझाब छ, जसमा सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिमण्डल हेरफेरको प्रस्ताव छ । स्थायी कमिटी सकिएलगत्तै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा हेरफेर र केही नियुक्तिहरूको पुनर्विचारको प्रस्ताव कार्यदल प्रतिवेदनमा छ । यसबाहेक प्रतिवेदनले संसदीय दलको भूमिका पनि प्रभावकारी बनाउन सुझाब दिएको छ ।

कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने, सरकारको स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्ने, आवश्यक मात्रामा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म पुनर्गठन गर्ने, सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिलगायतका विषयमा मुख्यतः दुई अध्यक्षले सहमति गरी सचिवालयमा छलफल गर्ने प्रतिवेदनमा सुझाब छ ।

पार्टीमातहत सरकार चल्ने नीति र विधिलाई स्थापित गराउने तथा यसअगाडि सरकारका तर्फबाट भएका विवादास्पद नियुक्तिहरू आपसी छलफल र सहमतिका आधारमा पुनर्विचार गर्ने पनि सुझाब दिइएको छ ।

यसबाहेक कार्यदल प्रतिवेदनमा पार्टी एकताको आवश्यकता, पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सबल तुल्याउने, पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा संगठनात्मक रूपमा गर्नुपर्ने काम सक्ने, एकताको राष्ट्रिय माहाधिवेशन चैतमा गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउने सुझाब छ । प्रतिवेदनमा आगामी चैतमा नै महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका तय गर्ने र सैद्धान्तिक तथा विवादित सबै विषय त्यहीँबाट टुंगो लगाउने सुझाब छ ।

नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बोधन गर्ने, कोभिड– १९ को महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने, बाढीपहिरोबाट सिर्जित समस्याको सामनाको उपाय अवलम्बन गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने र एमसिसीबारे राष्ट्रिय हितमा निर्णय लिने सुझाब छ । नेपाल र भारतका बीचमा देखापरेको सीमा समस्याका विषयमा द्विपक्षीय रूपमा कूटनीतिक र राजनीतिक संवादबाट नै समाधानको अधिकतम प्रयास गर्न कार्यदलको सुझाब छ ।

कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोककथाम र उपचार सम्बन्धमा सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण रूपमा राज्यका स्रोत–साधन र पार्टीपंक्तिलाई समेत प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने गरी अगाडि बढ्न कार्यदलको सुझाब छ ।

एमसिसीका विषयमा पार्टीभित्र समझदारी बनाउने, केन्द्रीय समितिले गठन गरेको कार्यदलले दिएको सुझाबका आधारमा सम्भव हुनेजति परिमार्जन गर्ने र त्यसै आधारमा संसद्बाट अनुमोदन गराएर जाने विधि अवलम्बन गर्ने कार्यदल प्रतिवेदनमा छ । यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको अध्ययन कार्यदलले परिमार्जनसहित एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ ।

नौ दिनको संवादहीनता तोड्दै ओली र प्रचण्डले २९ साउनमा कार्यदल गठन गर्ने समझदारी गरेका थिए । विवाद समाधानको समग्र प्याकेज प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारीसहित ओली र प्रचण्डले महासचिव पौडेलको नेतृत्वमा पार्टीभित्रको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनलाई सम्बोधन गर्ने गरी ३० साउनमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबाट दुई–दुई जना नेता तोकिएका थिए । जसअनुसार ओलीनिकट पौडेल र शंकर पोखरेल, प्रचण्डनिकट जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल तथा नेपालनिकट सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावल थिए ।

तर, कार्यदल गठनको प्रक्रिया र विधिलाई लिएर सचिवालयकै नेताहरू खनाल, नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले आपत्ति जनाउँदै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गरेका थिए । त्यसपछि २ भदौमा नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले कार्यदल प्रतिवेदन सचिवालयमा छलफल गर्ने सर्तसहित कार्यदल अनुमोदन गरेको थियो ।

यद्यपि, बैठकमा उपाध्यक्ष गौतमले पार्टी कमिटी छलेर पहिला कार्यदल गठन गर्ने र पछि अनुमोदन गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । कार्यदलको गठन भएकै अर्को दिन अर्थात् ३० साउनमा पहिलो बैठक बसेको थियो । कार्यदल गठनअगाडि २८ साउनमा एक टिभी अन्तर्वार्तामा ओलीले पाँच दिनभित्र नेकपा विवाद समाधानमा केही काम हुने बताएका थिए ।

कार्यदललाई लिखित ‘म्यान्डेट’ र समयसीमा तोकिएको थिएन । तर, कार्यदललाई ओली सरकार र प्रचण्ड पार्टी काममा केन्द्रित हुने गरी थप जिम्मेवारी बाँडफाँड, सरकारको कामलाई समन्वय गर्ने गरी उच्चस्तरीय या त्यस्तै प्रकृतिको संयन्त्र गठन, महत्वपूर्ण नीतिगत र कानुनी विषय तथा राजनीतिक नियुक्तिहरू पार्टी सचिवालयको निर्णयअनुसार गर्ने, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार जिम्मेवारी हेरफेर वा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, आगामी चैतका लागि तोकिएको महाधिवेशन तयारीका सन्दर्भमा कार्यतालिका र कार्ययोजना बनाउने, पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी विधि र पद्धतिसँग जोडिएका विषयलाई स्पष्ट पार्ने, एकतासँग जोडिएका बाँकी कामसम्बन्धी गृहकार्य गर्ने र अहिलेसम्म भएका कमी–कमजोरीको आत्मालोचना गर्दै दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धतालगायत विषयको प्रस्ताव बनाउने जिम्मा थियो ।

तर, पछिल्लोपटक सरकारले गरेका केही नियुक्तिलाई लिएर दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच मतभेद पैदा भएको थियो, जसका कारण कार्यदलको गृहकार्यसमेत प्रभावित भएको थियो ।

प्रतिवेदनले गाँठो फुकाउला ?

पार्टी महासचिव नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन तत्कालका लागि पार्टी विवाद अन्त्यको सूत्र हुन सक्ने सदस्यहरूको बुझाइ छ । तर, अहिलेको विवाद समाधानमा कार्यदल प्रतिवेदन अर्थपूर्ण भए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती आउन सक्ने कार्यदलकै सदस्यहरूको आशंका छ ।

कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार दुई अध्यक्षको पहलमा कार्यदल गठन हुनु, कार्यदलमा पार्टीभित्रका तीनवटै पक्षको समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहनु, सुरुमा केही असन्तुष्टि देखिए पनि सचिवालयबाटै कार्यदल अनुमोदन हुनु र कार्यदलले सर्वसम्मतिले प्रतिवेदन तयार पार्नु ठूलो विषय भएको र यही नै समस्या समाधानका लागि आधार हुनेछ ।

ती सदस्यले बताएअनुसार यस्तो अवस्थामा कार्यदल प्रतिवेदन लागू गर्न दुई अध्यक्ष, सचिवालय सदस्य र कार्यदल सदस्यहरूमाथि नैतिक दबाब हुनेछ । ‘आफैले बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदन थन्क्याएर राख्ने र अब पनि विवाद गर्ने नैतिक आधार हुँदैन । त्यसैले तत्कालका लागि कार्यदल प्रतिवेदन पार्टी विवाद अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण डकुमेन्ट हुनेछ । भविष्यमा यसको कार्यान्वयनको पाटो त चुनौतीपूर्ण हुन्छ नै,’ उनले भने ।

प्रतिवेदन बुझाएसँगै कार्यदल विघटन गरिएको छ । प्रतिवेदन बुझेपछि दुई अध्यक्षले सर्वसम्मतिले प्रतिवेदन बनाएकोमा कार्यदल सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिएका थिए । कार्यदल सदस्यहरूले पार्टीले विवाद टुंग्याउन जिम्मेवारी दिएकोमा अध्यक्षद्वयलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

कार्यदलको शनिबार पहिलो बैठक बसेको थियो । आइतबार दोस्रो बैठक बसेको कार्यदलको तेस्रो बैठक भने मंगलबार र चौथो बैठक बिहीबार बसेको थियो । पाँचौं बैठक शुक्रबार र छैटौं बैठक शनिबार बसेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

© 2021 लोकतन्त्र अनलाईन All right reserved
Site By : Softnagari
error: Content is protected !!