यस्तो कसुरको जरिवाना यसअघि ५० हजार रुपैयाँसम्म थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका तर्फबाट बुधबार विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । विधेयकमा अध्यागमनसम्बन्धी कसुरमा विभागका महानिर्देशकले गर्ने जरिवाना रकम पनि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्ता कसुरमा कसुरदारलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिजाना हुने छ । कसुर हेरेर दुवै सजायसमेत हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । यस्ता कसुरमा मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट
