नेपाल प्रहरीअन्र्तगतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गत मंसिर १६ मा टेलिफोन ट्रयाकिङ गर्ने प्रणाली खरिद गर्न विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ‘फोन ट्यापिङ’ गर्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्थाको विरोध भइरहेकै पृष्ठभूमिमा ‘टेलिफोन ट्रयाक’ मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि बढेको हो । यो प्रक्रियाको दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
यो प्रणाली सीआईबीअन्तर्गत रहने बोलपत्रमा उल्लेख छ । यो प्रणालीमा रेकर्ड गरिएको सबै प्रतिक्रिया कम्तीमा ६ महिनासम्म भण्डारण वा संरक्षित गर्न सकिन्छ । यो प्रणालीले व्यक्तिको सही अवस्था कम्तीमा ५ मिनेटको शुद्धताका साथ फेला पार्नसक्छ ।
यसका लागि नेपाल प्रहरीले लक्षित मोबाइल फोनको सटीक भौगोलिक स्थान निर्धारण गर्न प्रणाली प्राप्त गर्दछ (जसलाई प्रयोगकर्ता उपकरण वा यूई भनिन्छ । जुन आन्तरिक कोष प्रयोग गरेर नेपालको कुनै पनि २ जी, ३ जी, ४ जी, (जीएसएम, यूएमटीएस, भोल्टी) मोबाइल सञ्जालमा जोडिएको छ ।
सीआईबीका प्रमुख एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरजबहादुर शाहीले अपराधमा संलग्न मान्छे कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउन यो प्रविधि चाहिएको बताए । उनका अनुसार, अदालतको आदेशबाट मात्रै प्रहरीले व्यक्तिको ‘लोकेसन ट्रयाप’ गर्न गर्नेछ । ‘यो मेसिन बढी मात्रामा अपहरणमा संलग्न व्यक्ति खोज्न प्रयोग हुन्छ, अपहरणमा परेको उद्धारमा प्रयोग गर्ने उद्देश्य हो’, उनले भने, ‘त्यो पनि अदालतको आदेशमा मात्रै ।’
हाल टेलिकमबाट मात्रै यो सुविधा उपलब्ध हुँदै आएको छ । टेलिकमबाट यो सुविधा लिँदा दुरुपयोग भएका थिए । कसैको कल डिटेल लिँदा अदालतको स्वीकृतिमा मात्र लिनु भन्ने आदेश सर्वाेच्च अदालतबाट भएको थियो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव केदारनाथ शर्माले त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । सरकारले दिएको बजेटमा रहेर प्रहरीले आवश्यक उपकरण खरिद गर्न सक्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘मलाई त्यसबारेमा थाहा भएन, प्रहरीलाई सोध्नु होला’, उनले भने ।
राष्ट्रियसभाका संसद् एवं अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले सूचना प्रविधि विधेयकबारे व्यापक छलफल भइरहेको अवस्थामा यस्ता उपकरण खरिद गर्नु अनुचित भएको बताए । उनले उपकरणको प्रयोग गरेर व्यक्तिगत गोपनीयताको हकविरुद्ध जान नहुने बताए । उनले अदालतको आदेशविना कसैको फोन ट्रयाकिङ गर्न नपाइने बताए ।
