काठमाडौं : स्थानीय तहको भ्रष्टाचार अराजक ढंगले वृद्धि हुँदै गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले नीतिगत भ्रष्टाचार सुशासन र समृद्धिको बाधकमा रूपमा देखाएको छ।
अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ०७५/७६ को प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिबाट भएका नीतिगत निर्णय अनुसन्धान तहकिकात नहुने कानुनी व्यवस्थाका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख भएको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ। मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउने प्रवृत्ति बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा अख्तियारमा परेका उजुरीमा घुस लिने–दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, सार्वजनिक निर्माण वा खरिदमा अनियमितता गर्ने, झुटा विवरण पेस गर्ने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन दिने, कागजात सच्याउने वा नोक्सान गर्ने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने वा गोपनीयता भंग गर्ने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति अधिक रहेको उल्लेख छ।
यस वर्ष सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्बन्धी २६.८७ प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए। अख्तियारले स्वतन्त्र संयन्त्रमार्फत गरेको अध्ययनमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको देखाएको छ। अध्ययनमा स्थानीय तहका काममा ढिलाइ गर्न, सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग, कर्मचारीद्वारा अधिकारको दुरुपयोग हुनुलगायतलाई भ्रष्टाचारभित्र समेटिएको छ।
अध्ययनमा योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म पुग्दा कर्मचारी÷पदाधिकारीको मिलेमतोमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ। भ्रष्टाचार हुनुमा प्रमुख जिम्मेवार मुख्य नेतृत्वसहित कर्मचारी, इन्जिनियर र कार्यकारी अधिकारीलाई ठहर्याइएको छ। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा राजनीतिक संरक्षण हुनु चुनौतीका रूपमा रहेको देखाइएको छ।
शिक्षासँग सम्बन्धित १६.९५ प्रतिशत उजुरी परेका छन्। त्यस्तै, भूमिका ८.३४ प्रतिशत, वन तथा वातावरणका ४.६० प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याका ३.९८ प्रतिशत, गृह प्रशासनका ३.५४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका ३.४२ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २.६२ प्रतिशत, अर्थका २.३३ प्रतिशत उजुरी परेका छन्।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ८.५३ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग ७.६१ प्रतिशत र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ११.५२ प्रतिशत छन्।
