संसद्को छैटौं अधिवेशन शुरु : विपक्षी आक्रामक, सत्तापक्ष रक्षात्मक - News site from Nepal

काठमाडौं –  छैटौं अधिवेशनको पहिलो दिन नै विपक्षीले सरकारको नियत र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
कोरोनाविरुद्धको लडाईभन्दा सरकार सत्ता संरक्षणमा लागेको उनीहरूको आरोप छ । भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरणमा छानबिनको माग पनि बैठकमा उठेको छ ।
कांग्रेस सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारले राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले त अहिलेको जटिल परिस्थितिको सामना गर्ने नैतिक बल नभएकाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे ।
नेता देउवाले कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रियामा अपारदर्शिता भएको र बजारमूल्यभन्दा बढी रकम राज्यकोषबाट निकासा गराएर भ्रष्टाचार गरिनु अक्षम्य रहेको बताए । सरकारले विवादास्पद अध्यादेश ल्याएर अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवार चरित्र प्रस्तुत गरेको उनको आरोप छ । सांसद अपहरणको मुद्दामा पनि छानबिन हुनुपर्ने देउवाको माग छ ।
‘विपक्षी दल, नागरिक समाजलगायत सबैले कोरोनाविरुद्ध लडिरहँदा दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनु र संवैधानिक पद नियुक्तिमा षड्यन्त्र गरिनुले प्रधानमन्त्रीको नियतबारे प्रस्ट पार्छ,’ देउवाले भने, ‘सांसदको अपहरण प्रयासमा सरकारको संलग्नता देखिनु अर्काे दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो ।
यस घटनाको निन्दा गर्दै संलग्नलाई कारबाही गर्न अनुरोध गर्दछु । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि लड्नुपर्नेछ । यसबारेमा सजग रहन सबैलाई अनुरोध गर्दछु ।’ उनले बेथिति, भ्रष्टाचार, अधिनायकवादी नियतका विरुद्ध आफ्नो पार्टी निरन्तर लाग्ने बताए ।
जनता समाजवादीका नेता डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिन सुझाब दिए । ‘रोगले जीर्ण भएको शरीरलाई तपार्ईंले आराम दिनुपर्छ । लोकतन्त्र र तपार्ईको आफ्नै छविलाई पनि बचाएर अघि बढ्न पनि तपार्ईंले राजीनामा दिनु नै पर्छ । त्यो नै उचित निकास हुन्छ र त्यसले नै समाज र देशलाई अगाडि बढाउन सक्छ ।

त्यसले तपार्ई र देशको उचाइ पनि कायम रहन्छ । लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘उहाँ गएपछि विकल्प के हुन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ । हामी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू दाबेदारी भएर अघि नबढौँ । बरु नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरौँ । यो सरकार गिरोस् र च्याँखे थापौँ भनेर बसेका छैनौँ हामी । हाम्रो त्यहाँँ दाबी हुँदैन ।’
जटिल परिस्थितिमा सरकारप्रमुख नै पार्टी फुटाउन लागेको भन्दै भट्टराईले अध्यादेश फिर्ता भएको भरमा समस्या समाधान नहुने पनि बताए । प्रधानमन्त्रीको कदम लोकतन्त्रका लागि नै शुभसंकेत नरहेको उनको भनाइ थियो । सरकारको कदमले अनिष्टको संकेत गरेको भन्दै देशलाई निरंकुशतातिर लैजाने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘संवैधानिक निकायको नियुक्तिसमेत आफ्नै पहुँचमा पार्ने प्रयास भएको छ । पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री लोकतन्त्रको रक्षक हुनुपर्नेमा अर्काको पार्टी फुटाउन कानुन ल्याएको भन्ने ? महोत्तरी पुगेर सांसदहरूलाई यहाँ किन ल्याउनुप¥यो ?’ मानिसमा राजनीतिप्रति वितृष्णा फैलिरहेको र त्यसले खतरा निम्त्याउनेबारे भट्टराईले सजग पनि गराए ।

जनता समाजवादीकै अर्का नेता राजेन्द्र महतोले कोरोना नियन्त्रणमा नभई सरकार अरू नै धन्दामा खटिएको आरोप लगाए । ‘दुईतिहाइको सरकारले दुई कौडीको पनि काम गरेन । आज म निर्मला पन्तको बलात्कारी, वाइडबडी, सुनकाण्ड, औषधिमा भ्रष्टाचार, ग्यासको पाइपलाइनको विषयमा बोल्दिनँ । आज एउटा कुरा उठाउन मन लागेको छ, नेपाली नागरिकको जीवनरक्षा गरिदेऊ । जनतालाई बचाऊ,’ उनले भने ।
सरकारले जनता समाजवादी पार्टी फुटाउन खोजेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको रातारात ‘सरप्राइज’ आफूलाई नचाहिएको बताए । ‘हाम्रो पार्टी नि फुटाएर आफ्नोमा मिलाउने अनि कुर्सी जोगाउन रे ! के हो यो ? रातारात सरप्राइज ! यस्तो सरप्राइज नेपालीलाई चाहिएको छैन । हामीले पनि एकता गरेर सरप्राइज देखाइदियौं । ल फोर हाम्रो पार्टी !’ उनले भने, ‘हामी मिल्यौं किनकी जनताले विकल्प खोजेको छ । वैकल्पिक शक्ति खोजेको छ । त्यसको प्रक्रियामा हामी लागेका छौँ । विकल्प दिन हामी अघि बढेका छौं ।’ गुन्डा लगाएर मान्छे अपहरण गर्न र कुर्सी जोगाउन मात्रै सरकार सिपालु रहेको महतोको भनाइ थियो ।

नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले देशलाई जवाफदेही र पारदर्शीको टुंगोमा र्पुयाउन अबको अधिवेशनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र त्यसका लागि आफूहरूको साथ–सहयोग रहने बताए । उनले भने, ‘सांसदको अपहरणको कुरा विवाद नै छैन, कुनै पनि नाममा यस्ताखालका क्रियाकलाप हुनु हुँदैन । तर, भएको के हो ? यथार्थ के हो ? ती कुरा पनि यो संसद् चल्दाचल्दैको अवस्थामा यथार्थ कुरा आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

हामी कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलापको पक्षमा छैनौँ । हामी, हाम्रो दल जसले संविधान निर्माणको सन्दर्भमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो, संविधान जारी र्गयो र कार्यान्वयनको चरणमा यहाँसम्म आइपुगेका छौँ । त्यो संविधान देश र जनताको पक्षमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि सिंगो देश, सबै राजनीतिक दल एकठाउँमा उभिनुपर्छ । यसका लागि हामी आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न तयार छौँ ।’

परीक्षण तीव्र होस्
दलका नेताहरूले कोरोना परीक्षण तीव्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । न्यून परीक्षण गरेको भरमा कोरोना संक्रमित कम भएको भन्न नमिल्नेसमेत उनीहरूको भनाइ छ । डा. भट्टराईले नेपालमा संक्रमित कम देखिए पनि परीक्षण न्यून रहेको बताए ।

कोही पनि ढुक्कसँग बस्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो । ‘अहिले किटको अभाव देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा किटको अभावले चेक रोकिएको छ । यस्तो कारणले ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छ । कोही पनि ढुक्क भएर नबसौं । मंसिरबाट भन्दाभन्दै पनि हाम्रो तयारी भएन । हुन त आरोप–प्रत्यारोप गर्ने वेला होइन, तर आफैले आफैलाई ढाँटेर बस्यौँ भने ठूलो क्षति हुन्छ,’ उनले भने ।

पौडेलले पनि चेकजाँच कम भएको भन्दै उपचारलाई तीव्र बनाउनुपर्ने बताएकी थिइन् । शंकास्पद व्यक्तिलाई जाँच्न समेत किट नपुगेको अवस्था निम्तिएको भन्दै त्यसको पूर्ति छिटो गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी थिइन् । कोरोनाले महामारीको रूप लिँदा समाधान गर्न नसकिने भन्दै उनले लकडाउन मात्रै समाधान नभएको र चेकजाँचलाई तीव्र बनाउनुपर्ने बताइन् ।

नेकपाका नेता नेम्वाङले सरकारले ठीक समयमा लकडाउन अहिलेको आवश्यकता र बाध्यता रहेको बताए । लकडाउन प्रभावकारी भएकैले ठूलो क्षति व्यहोर्नु नपरेको समेत उनले बताए ।
उनले भने, ‘नेपालको सन्दर्भमा कोरोना विस्तारित हुन दिएनौँ । एक सय एकमध्ये ३० जना निको भएर गइसक्नु भएको छ ।

कसैलाई भेन्टिलेटर, आइसियूमा राख्नुपरेको छैन । सामान्य बिरामी छन् । सबै चाँडै निको हुनुहुन्छ । वास्तवमा सिंगो विश्व कोरोनोको विरुद्धमा लडिरहेका वेला ठूला शक्तिहरू आक्रान्त भएका वेलामा हामीले जुन उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । त्यो भनेको हामी प्रभावकारी ढंगले उत्रियौँ भन्ने हो,’ उनले भने ।
संक्रमित कम भए भनेर नेपालले खुसी मनाउने अवस्था नरहेको भन्दै नेम्वाङको भनाइप्रति महतोले कटाक्ष गरे । उनले भने, ‘विदेशबाट आएजतिको पनि जाँच भएको छैन । व्यापक रूपमा जाँच गरे पो देखापर्ला ! कछुवाको गतिमा जाँच गर्ने र अनि छैनन् भनेर बस्ने ? यो धन्दा ठीक भएन ।’

विदेशमा रहेका नेपालीमा चासो
कोरोनाको महामारीका वेला सरकारले विदेशमा रहेका श्रमिकका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा नेताहरूको जोड थियो ।
देउवाले पनि विदेशमा रहेका नेपाली अलपत्र परेकाले उनीहरूको उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरे । नेता भट्टराईले श्रम गर्न विदेश गएका अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर उनीहरूलाई विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

© 2021 लोकतन्त्र अनलाईन All right reserved
Site By : Softnagari
error: Content is protected !!