काठमाडौं : संसदको मुख्य काम हो कानुन बनाउनु र सरकारले पेस गरेका विधेयकको गुण दोष केलाएर असल नीति पारित गर्नु। तर, सांसदहरु आफ्नो यही मुख्य जिम्मेवारीमा खासै सहभागी हुँदैनन्।
जसका कारण सरकारले जस्तो चाह्यो त्यस्तै विधेयक पारित हुने जोखिम बढ्दै गएको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो, सूचना प्रविधि विधेयक।
संविधान र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तकै बर्खिलाप हुने गरी सरकारले आफैँ अदालत गठन गर्ने, न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, आफैँले मुद्दा लगाउने अनि आफैँले दण्ड तोक्ने प्रावधान भएको उक्त विधेयक लाई संसदको सूचना तथा प्रविधि समितिले पारित गरिसकेको छ।