माधव पराजुली,पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न ५ वटा स्थानिय तह सँग कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरेको छ । स्थानीय तहबाटै सम्पूर्ण काम गर्ने गरी पहिलो चरणमा छनौट भएका स्थानिय तहहरुलाई औद्योगिक ग्रामका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराउन लागिएको हो । पहिलो चरणमा छनौट भएका ११ स्थानिय तह मध्ये ५ वटा स्थानिय तह सँग बुधबार सम्झौता गरिएको हो ।
औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि र अन्य प्रचलित कानूनहरु अवलम्वन गरी पूर्वाधार विकास गर्ने गरि स्थानिय तह सँग रु. ५४ लाख ५० हजारका दरले अनुदान दिने गरि सम्झौता भएको उद्योग,पर्यैटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । २०७६ असोज ७ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिष्दको बैठकले गण्डकी प्रदेशका ११ वटा स्थानियतहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको थियो । ति मध्ये ५ वटा स्थानिय तहहरुले प्रदेश सरकारले माग गरे बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु समयमै पेश गरेकाले पहिलो चरणमा अनुदान रकमको लागि सम्झौता गरेका हुन । औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि सम्झौता गर्नेहरुमा स्याङजाको पुतली बजार नगरपालिका,वालिङ नगरपालिका,अर्जुनचौपारी गाउँपालिका,पर्वतको विहादी गाउँपालिका,बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका छन् । बाकीँ ६ वटा स्थानियतहलाई पनि छिट्टैनै आवश्यक कागजात पेश गर्न लगाई सम्झौता गर्ने तयारी भएको उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले बताउनुभयो । यो आर्थीक बर्षमा ११ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय सँग सम्झौता गरेका यी स्थानिय तहलाई पहिलो चरणको किस्ता बमोजिम ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएका छौँ,“मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो,बाकीँ रकम सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसकेपछि दिईने गरि सम्झौता गरिएको छ ।
५० प्रतिशत अर्थात रु. २७ लाख २५ हजारका दरले शर्सत अनुदानका रुपमा सम्बन्धित स्थानिय तहमा रकम पठाउने र बाकीँ ५० प्रतिशत अर्थात रु.२७ लाख २५ हजार पूर्वाधार विकासको कार्य प्रगति ५० प्रतिशत भन्दा बढी भएको र यसै आर्थीक बर्ष भित्रमा निकासा अनुसारको कार्य पुरा हुने सम्बन्धित स्थानियतहको कार्यापालिकाले निर्णय गरेर पठाएमा मात्र बाकीँ रकम पाउने गरि गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्दित्रपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

औद्योगिक ग्रामको डीपीआर निर्माण भई सोही बमोजिम स्थानीय तहले यसै आर्थिक वर्षबाट पूर्वाधार निर्माण शुरु गर्ने छन् । स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानबाट स्थानीय सरकारहरुले पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरुहरु सीमा पर्खाल, तारबार, पहुँचमार्ग, प्लट, विद्यूत प्रसारण, सम्भव भएसम्म वैकल्पिक उर्जाको प्रयोग, गोदाम घर, पानीको आपूर्ति, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ ।
औद्योगिक ग्राममा विशेष गरी स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ, अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थ वा खेर गएको वस्तु प्रयोग गरी वा प्रशोधन गरी उत्पादन गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन हुनेछ । स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने कोदो,मकै,धान,कहुँ,फापर,दुध ,मह ,चिया कफी ,फलफूल जडीबुटी लगायत वस्तु प्रयोग गरी वा प्रशोधन गरी उत्पादनमुलक उद्योग निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको उद्देश्य छ ।
प्राकृतिक रेशा उत्पादन वा रेशामा आधारित उद्योग तथा काठ बेतबाँसजन्य फर्निचर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने छ भने सौर्य उर्जा, नवीकरणीय उर्जा उत्पादन गर्न मेसिन उपकरण निर्माण सँग सम्बन्धित उद्योग ,बायोग्यास प्लान्ट उद्योग समेत सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
औद्योगिक विकासको लागि तोकिए बमोजिमका मापदण्डको अधिनमा रही प्रदेश सरकारले प्रादेशिक औद्योगिक ग्राम तथा प्रादेशिक औद्योगिक क्लष्टर घोषणा गरी तोकिए बमोजिमको सेवा, सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने सरकारको नीति रहेको छ ।
सरकारी मापदण्डअनुसार औद्योगिक ग्रामका लागि हिमाली र दूर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ विगाह न्यूनतम क्षेत्रफल तोकिएको छ । घना बस्तीबाट १ किलोमिटरको दूरीमा मात्र औद्यागिक ग्राम स्थापना गर्ने र २ सय मिटरको परिधिभित्र मानव बस्ती विकास गर्न नहुने मापदण्ड राखिएको छ ।