पोखरा । स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्रामको शिलान्यास गरिएको छ । यो आर्थिक बर्षमा ११ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य अनुरुप अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्रामको शिलान्यास गरिएको हो ।
स्थानीय तहमा सरकारले स्थापना गर्न लागेको औद्योगिक ग्रामको शिलान्यास यो नेपालकै पहिलो हो ।
नेपाल सरकारको सात सय ५३ र गण्डकी प्रदेश सरकारको ८५ वटै स्थानिय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने योजना छ ।
संघिय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न उक्त गाउँपालिकासँग कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरेको छ ।
अर्जुनचौपारिमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न यस आवको लागि संघिय सरकारले ९२ लाख र प्रदेश सरकारले ५४ लाख ५० हजार रकम आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो ।
स्थानीय तहबाटै सम्पूर्ण काम गर्ने गरी पहिलो चरणमा उक्त गाउँपालिका सँगै ११ वटा स्थानिय तहहरुलाई औद्योगिक ग्रामका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराएको थियो ।
उक्त औद्योगिक ग्राम आईतबार गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले गर्नुभएको हो । शिलान्यास गर्दै मन्त्री लम्सालले छिरल्लिएर अव्यवस्थित तवरले सञ्चालन भएका उद्योगहरु लाई एउटै स्थान ग्राममा ल्याई व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्न सरकारले औद्योगिक ग्रामको निति लिईएको बताउनुभयो ।
सरकारले उद्योगबाट रोजगारी र समृद्धि हासिल गर्ने मिसनका साथ औद्योगिक ग्रामको अवधारणा ल्याएको बताउदै औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि र अन्य प्रचलित कानूनहरु अवलम्वन गरी पूर्वाधार विकास गर्ने गरि सरकारले अनुदान दिएकोले पारदर्शी ढंगले काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । औद्योगिक ग्रामको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न तीन वटै सरकारको जिम्मेवारी उत्तिकै हुने बताउनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्यद्वय मोहनप्रसाद रेग्मी र मीनप्रसाद गुरुङ र प्रदेश निति तथा योजना आयोगका सदस्य डा। विष्णुराज बरालले उधोग विना मुलुकमा रोजगारी र समृद्धि सम्भव नभएको बताउनुभयो ।
औद्योगिक ग्रामको डीपीआर निर्माण गरि सोही बमोजिम काम गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीर्घनारायण अर्यालले बताउनुभयो ।
२०७६ असोज ७ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले गण्डकी प्रदेशका ११ वटा स्थानियतहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको थियो । ति मध्ये ५ वटा स्थानिय तहहरुले प्रदेश सरकारले माग गरे बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु समयमै पेश गरेकाले पहिलो चरणमा अनुदान रकमको लागि सम्झौता गरि काम थालेका हुन ।
औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि सम्झौता गर्नेहरुमा अर्जुनचौपारी गाउँपालिकासहित स्याङजाको पुतली बजार नगरपालिका, वालिङ नगरपालिका, पर्वतको विहादी गाउँपालिका, बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका छन् । यी स्थानीय तहमा यो बर्ष औद्योगिक ग्रामको काम थालिने छ ।
बाकीँ ६ वटा स्थानियतहलाई पनि छिट्टैनै आवश्यक कागजात पेश गर्न लगाई सम्झौता गर्ने सरकारको तयारी छ ।
स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानबाट स्थानीय सरकारहरुले पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरुहरु सीमा पर्खाल, तारबार, पहुँचमार्ग, प्लट, विद्यूत प्रसारण, सम्भव भएसम्म वैकल्पिक उर्जाको प्रयोग, गोदाम घर, पानीको आपूर्ति, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ ।
औद्योगिक ग्राममा बिशेष गरी स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ, अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थ वा खेर गएको वस्तु प्रयोग गरी वा प्रशोधन गरी उत्पादन गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन हुनेछ ।
स्थानीयस्तरमा प्राप्त हुने कोदो, मकै, धान, कहुँ, फापर, दुध, मह, चिया कफी, फलफूल जडीबुटी लगायत वस्तु प्रयोग गरी वा प्रशोधन गरी उत्पादनमुलक उद्योग निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको उद्देश्य छ ।
प्राकृतिक रेशा उत्पादन वा रेशामा आधारित उद्योग तथा काठ बेतबाँसजन्य फर्निचर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने छ भने सौर्य उर्जा, नवीकरणीय उर्जा उत्पादन गर्न मेसिन उपकरण निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योग ,बायोग्यास प्लान्ट उद्योग समेत सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
औद्योगिक बिकासको लागि तोकिए बमोजिमका मापदण्डको अधिनमा रही प्रदेश सरकारले प्रादेशिक औद्योगिक ग्राम तथा प्रादेशिक औद्योगिक क्लष्टर घोषणा गरी तोकिए बमोजिमको सेवा, सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने सरकारको नीति रहेको छ ।
