पर्वत–सङ्घीयताको भावना र सामुदायिक वन अभियानको मर्म विपरीत प्रस्तावित कर फिर्ताको माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले देशव्यापीरुपमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै गरी वन पैदावार बिक्रीबाट हुने कूल आम्दानीको ९० प्रतिशत कर लिने सरकारको प्रस्तावका विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रेको महासंघले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वत मार्फत अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ पर्वतका अध्यक्ष कविता विकले पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमीरे नेपाल मार्फत अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पेश गर्नुभएको हो ।
नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र तत् सम्बन्धित प्रदेशमार्पmत प्रस्तावित विधेयकमा सङ्घीय सञ्चित कोषमा १५, प्रदेश र सेवा शुल्क सञ्चित कोषमा २७ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा १०, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ र उपभोक्ता समूहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिशत कर लगाउने नीतिप्रति महासङ्घको आपत्ति रहेको अध्यक्ष विकले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार समूहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि समूहबाहिर बिक्री गरेको काठ र दाउराबाट प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्कका रूपमा ‘सङ्घीय विभाज्य कोषमा’ जम्मा हुने व्यवस्था गरी उक्त रकम तीनै तहका सरकारबीच बाँडफाँटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा महासङ्घको माग रहेको छ ।
नेपालको हरियाली प्रवद्र्धन तथा सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण गर्न र समावेशी लोकतन्त्र स्थापना, सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउँदै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमाथि सङ्घ र प्रदेश सरकारले वन तथा अर्थसम्बन्धी विभिन्न नयाँ कानून तर्जुमा गरेर सामुदायिक वनको योगदानलाई अवमूल्यन गरेको महासंघ पर्वतका सचिब गणेश पौडेलले बताउनुभयो । वन विकास गुरुयोजना, २०४७ तथा वन ऐन, २०४९ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको माध्यमबाट हैसियत गुमेका र खाली जमिनलाई हराभरा बनाउन योगदान पु¥याउँदै आएको प्रेस विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ ।