पोखरा न्यूज – ०७, चैत । सर्वोच्च अदालतको फैसला कान्वयन गर्न फेवातालको संरक्षणमा गण्डकी प्रदेश सरकारले चासो दिएको छ ।
फेवातालको वास्तविक जग्गा पहिचान हुन नसक्दा हाल फेवातालको चार किल्लामा स्तम्भ राख्न सकिएको छैन्। फेवाताल किनारादेखि ६५ मिटर लागु हुने गरी फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न प्रदेश सरकारले बिहिबारदेखि प्रारम्भिक फिल्ड भिजिट (वाकओभर सर्भे) गर्न सुरु गरेको प्रदेश सांसद राजिव पहारीले बताए ।
निर्वाचनका समयदेखि फेवातालको बिषयमा निकै चर्को भाषण गर्दै आएका सांसद पहारीले बिहिबारको उक्त अभियानमा आफै फिता समाउदै कुन व्यक्तिको जग्गा कहाँसम्म पुग्दो रैछ भन्दै नाम्न तम्सिएका थिए । उनले भने “ अब हाम्रो फेवाताल बचाउने अभियान सुरु भएको छ, अब सकैले रोकेर रोकिदैन, फेवाताल किनाराबाट ६५ मिटर भित्र पर्ने सवै भौतिक संरचनाको यथार्थ विवरण हामीले तयार पार्ने पर्छ । ”
आगामी ४ महिना भित्र गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र पोखरा महानगरपालिका सहितको टोलीले फेवातालको चार किल्ला कायम गरी फेवा स्तम्भ राख्ने भएको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतले करिब दुई महिना अघि फेवाताल संरक्षणमा प्रदेशलाईं ४ किल्ला कायम गर्न निर्देशन दिएसंगै गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा फेवातालको संरक्षणको लागि समिति समेत गठन गरेको छ ।
बुधबार मन्त्री लम्सालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त फिल्ड भिजिट गर्ने निर्णय अनुसार विहिबार आफुहरु फिल्डमा उर्तिएको सांसद पहारीले जनाए । प्रविधि सहितको सवैको प्रयोग गरी सर्वोच्चको फैसला कान्वयन गर्न तर्फ आफुहरु लाग्ने भएको उनले जनाए ।
समितिका सदस्य समेत रहेका सांसद पहारीले सर्वोच्चले दिएको आदेश पालना गर्न आफुहरु कटिवद्ध भएको बताउदै अब फेवातालको वास्तविक अतिक्रमण गरिएको भाग समेत पहिचान हुने गरी आफुहरुले सर्भे गर्ने भएको बताए । टोलीले विहिबार फेवातालको ड्यामसाईड देखि गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्रीको क्वाटर हुदै, गौरीघाट, क्याम्पीङचोक, बंगलादी, सेदीबगरसम्मको क्षेत्रमा नापी गर्दै हिडेको थियो ।
फेवातालको किनारा देखि ६५ मिटर लागु गर्दा प्रभारम्भिक फिल्ड भिजिटकै आधारमा पनि सरकारी तथा निजी धेरै भौतिक संरचनाहरु भत्काउनु पर्ने अबस्था देखिएको सांसद पहारीले जनाए । पहिलो दिनको फिल्ड भिजिटका आधारमा बंगलादी नजिक क्षेत्रको पिच सडक देखि तल्लो प्राय सवै जसो घर सहितको बस्ती नै ६५ मिटरमा पर्ने भएकोले गर्दा विस्थापित गर्नु पर्ने रहेको उनले बताए ।
टोलीमा सहभागि पोखरा महानगरापलीकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले प्रदेश सरकारसंगको अगुवाइमा हाल फेवातालको चार किल्ला छुट्टाउने अभियानमा आफुहरु रहेको बताए । धेरै पटक बनेका सर्भे र प्रतिवेदन भएकोले कुन प्रतिवेदन वा कुन सर्भेलाई मानेर अघि बढ्ने आफुहरुलाई हाल ठुलो चुनौती रहेको उनले बताए ।
फेवातालको हाल करिब ९ हजार ९ सय ५५ रोपनी पानीले ढाकिएको भाग रेहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पौडेलले जनाए । उनका अनुसार केहि व्यतिको नाममा अझै पनि फेवातालको पानी मुनि लाल पुर्जा रहेको छ । समयमै फेवाताल संरक्षण गर्न नसक्दा हाल मापदण्ड विपरित र फेवाताल किनारामा भटाभट विभिन्न संरचना निमार्ण हुने क्रम रोकिएको छैन्। गैराचौतारा, बंगलादी लगायत क्षेत्रको पिच सडक भन्दा तल्लो भाग ६५ मिटर भित्र पर्ने भएकोले उक्त क्षेत्रमा अझै पनि ३÷४ तले पक्की भवन निमार्ण भईरहेको छ ।
४ किल्ला पहिचान गर्न नापीबाट सर्भे गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले भने “ हाल तत्काल पिल्लर गर्डन तालको क्षेत्रफल एकिन नभएकोले गर्दा ठुलो समस्या छ । ” चार किल्ला छुट्याएर पिल्लर गाड्ने तयारी फेवातालको वरपरको ६५ मिटर भूभागमा पर्ने घर टहरा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर ६ महिनाभित्र हटाउन अदालतले आदेश दिएको थियो।
प्रारम्भिक फिल्ड भिजिटमा सांसद एवं समितिका सदस्य पहारी सहित रामजी बराल (जिवन), बिन्दुकुमार थापा, प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनी सचिव फडिन्द्र पोख्रेल, पर्यटन सबिच बिष्णु भण्डारी, भौतिक सचिव शरद श्रेष्ठ, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य बिष्णु बराल, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शेसनारायण पौडेल, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष जगत पहारी, १७ का वडा अध्यक्ष तिर्थराज अधिकारी, नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख खिमलाल गौतम लगायले स्थलगत अध्ययन अवलोकन गरेका थिए ।
फेवाताल किनारा देखि ६५ मिटर भित्र कुनै पनि भौतिक संरचनाहरु निमार्णमा प्रतिवन्ध लगाए पनि हाल धमाधम यस्ता संरचना बनायर पर्यटक ठग्ने गरी होटल तथा रेष्टुरेण्ट निमार्ण भएको पर्यटककै गुनासो छ ।
