गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । एकातिर प्रदेश सरकारले जनतालाई महसुस गराउने गरी काम गर्न नसकेको एउटा गुनासो छ भने अर्काेतिर संघीय सरकारले संविधान अनुसारको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन नचाहेर अधिकार कुण्ठित गराएको आरोप छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएसँगै अधिकारकै विषयलाई लिएर अनेक सार्वजनिक समारोहमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु अधिकार नपाएकै कारण काम गर्न नसकेको गुनासो सुनाइरहँदा गएको एक वर्ष कसरी व्यतित भयो त? गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालसँग देश सञ्चारकर्मी ईश्वर देवकोटाले कुराकानी गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारको मन्त्री हुनुभएको पनि एक वर्ष बित्यो । यहाँको मन्त्रालयले केके काम गर्न सक्यो त ?

एक वर्षभित्र कानुन निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्यौँ । विशेषगरी हाम्रो समय कानुन, कार्यविधि र योजना बनाउने लगायतका काममा हाम्रो समय खर्च भयो । देशभरिमै संघीय संरचनामा गइसकेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नै नयाँ कामको थालनी पनि हामीबाट नै भएको छ ।

जस्तै की वर, पिपल, चौतारी संरक्षण विधेयक प्रमाणिकरण भइसकेको छ । हामीले वातावरण र मानव जीवनसँगको सांस्कृतिक पक्षसँग जोडेर महत्वपूर्ण कानुन बनाएका छौँ । ताल प्राधिकरण ऐन र विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान सम्बन्धि विधेयक पनि अन्य प्रदेशको भन्दा हामी नयाँ ल्याएका हौं । प्रदेश भित्र भएका सबै तालतलैया संरक्षण प्राधिकरण मार्फत गरिनेछ ।
अनुसन्धान सम्बन्धी अध्ययनको महत्वलाई प्रतिष्ठानले भूमिका लिनेछ ।

यी दुवैको नीति, ऐन र कार्यविधि पनि छिट्टै ल्याउँदैछौँ । विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि नास्टका वैज्ञानिक डा. किशोर पाण्डेको संयोजकत्वमा विज्ञ सम्मिलित अध्ययन समिति गठन भइसकेको छ । समितिले रफ्तारमा काम अघि बढाइरहेको छ । हामीले एकल अधिकारका सूचिमा भएका कानून, कार्यविधि, ऐन, नीति बनाउने काम गरिरहेका छौँ ।

हिजो तपाईँ प्रतिनिधिसभाको पनि यात्रा गरिसक्नु भएको । आज प्रदेश सरकारको मन्त्री हुनुहुन्छ । जनताको गुनासो सम्बोधन गरेको जस्तो लाग्छ?

हिजो हामी अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका थियौँ । वर्षौँदेखिको अधिकारका निम्ति लडिरहँदा यो चाहियो उ चाहियो भनेर हामी होमिएका थियौँ । सम्पूर्ण जनताको अधिकारसहितको संविधान लेख्न सफल भयौँ । आज त्यही संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छौँ ।

हिजो र आजको परिवेश एकदमै फरक छ । हिजो अधिकारका निम्ति लड्दा र आज त्यहि प्राप्त भएको अधिकार जनतालाई महशुस गर्ने गरी कार्यान्वय गराउने ठाउँमा छु म । यसको फरक अनूभुति त भएकै छ । माग गर्नलाई जति सहज थियो त्यसलाई सम्पादन गरेर पूरा गर्न धेरै नै चुनौती रहेछ भन्ने कुराको महसुस पनि भएको छ । यो लामो समयदेखि मुलुक अव्यवस्थाको श्रृखंलाबाट गुज्रिदै आयो । त्यसको परिणाम अहिले हामीले भोग्दै छौँ । पानी जति धेरै बग्यो त्यति नै संग्लिदै जान्छ हामीलाई विश्वास छ । ५ वर्ष भित्र जनताले अपेक्षा गरेजस्तो विकास हामीले गरेर देखाउँछौँ ।

यसो भनिरहँदा आरोप पनि छ नि, प्रदेशले गति लिएन । प्रदेश सरकार बेकामे जस्तै भयो । प्रदेश सरकारका मन्त्री भाषण ठोक्ने र रिबन काट्ने काममा मात्रै सिमित भए भन्ने सत्तापक्षका सांसदहरुबाटै बेलाबखतमा सुनिन्छ ?

जुन किसिमले आज संघीय संरचनामा तीन तहका सरकार बने । तर स्रोत साधन त संघ सरकारकै अधीनमा छ । त्यो स्रोत साधनलाई संविधानले बाँडफाँड गरे अनुरुप हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दायित्व संघ सरकारको हो । कर्मचारी समायोजन, वित्त आयोग मार्फत स्रोत साधनको बाँडफाँड समयमै नगरिदिने जस्ता समस्या देखिएकै हुन् । संविधानले मुख्य कुराहरुलाई मात्रै दिशानिर्देश गरेको छ । अन्य कुराहरुलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानु पर्यो ।

मलाई के लाग्दैन भने संघले सक्ने हामीले नसक्ने भन्ने हुँदैन । संघ पनि बेहोरेर आएका हौँ । जहाँसम्म गुनासोको कुरा गर्नुभयो । गुनासो आउने कुरालाई म अन्यथा ठान्दिन । योजना कार्यान्वयनमा जाने कुरामा अहिले सफ्टवेयरको काम गर्दैछौँ । मन्त्रीले र मन्त्रालयले पनि मन लहडको भरमा काम गर्न सक्दैन । कानुन, विधि चाहिँयो । काम गर्ने विधि बनाउने प्रक्रियामा छौँ । फागुन २१ गतेसम्म संघ सरकारले ३४१ वटा कानुन बनाएन भने पनि हामीले आफै नबाँझिने गरी प्रदेशको समृद्धिका लागि कानुन, विधि बनाएर अघि जान्छौँ ।

यो कुरा फागुन २१ पछि गर्नुभयो भने तपाईले भन्नु भएको कुरा मेल खाला । किनकी अहिले हामी कानुन निर्माणको तयारीमै छौँ । अन्य प्रदेशको भन्दा गण्डकी प्रदेशले राम्रै गरेको छ । गुनासो सुनिएजस्तो निराश हुने स्थिती छैन् । हामी सबै विकासको प्रक्रियामा सामेल भइसकेका छौँ । विरोधका स्वरहरु मथ्थर हुँदै जानेछन् ।

पर्यटन मार्फत नै प्रदेशको समृद्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको लक्ष्य छ । तपाईको विचारमा हाल भइरहेको पर्यटन पूर्वाधारले लक्ष्यमा पुर्याउन सक्ला त ?

हाम्रो प्रदेशमा प्रकृति र संस्कृतिको अथाह खानी छ । तालतलैया, नदी, वन जंगल, पैदल मार्गहरु पर्यटनका लागि अनुपम पूर्वाधारहरु हुन् । अब मन्त्रालयले ८५ वटै स्थानीय तहमा भएका पर्यटन लक्षित उत्पादनहरुलाई पहिचान कसरी गर्ने । त्यहाँ पर्यटकलाई कसरी भुलाउने । हामीसँग ५० प्रकारमा पर्यटनका सम्भावनाहरु छन् । तिनीहरुको संयोजनमार्फत पर्यटक कसरी भित्राउने/व्यवस्थित गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणाधीन छ । एयरपोर्ट बन्नासाथ पर्यटक आवागमन बढ्ने निश्चित छ । अब स्वर्गीय पोखरा घुम्न आउँ भनेर हामीले विश्व समाजलाई निमन्त्रण दिँदा यहाँको व्यवसाय कस्तो चल्ला अनुमान लगाउन सकिँदैन । पर्यटनबाटै समृद्धि सम्भव हुने देखेर नै हामीले यो योजना ल्याएका हौँ ।

पर्यटनलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्न मन्त्रालयका योजना के छन् ?

पर्यटकलाई यहाँ कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले हालसालै स्थिती पत्र सार्वजनिक गर्यो । हाम्रो क्षमता कति हो । कति पर्यटक हामीले राख्न सक्छौँ । कति बोलाउन सक्छौँ । आउने पर्यटकले कति खर्च गर्न सक्छन् भन्ने विविध पक्षहरुको अध्ययन सहित हामीले स्थिती पत्रमा छ ।

थ्री स्टार भन्दा माथिल्लो स्तरका दुई सय वटा होटलहरु दुई वर्ष भित्र बनिसक्नु पर्ने वातावरण तयार गर्नु छ । त्यहि किसिमका रिसोर्टहरु बनाउनुपर्ने छ । नयाँ पदमार्गहरुको पहिचान गरी प्रचार गर्नुपर्नेछ । सडक सञ्जालहरु सबै स्थानीय तहसम्मको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने छ ।

होमस्टेहरुको स्तरीकरणमा पनि जोड दिनुपर्नेछ । मन्त्रालयले होमस्टेको प्रबद्र्धनका लागि कार्यक्रमहरु पनि ल्याइरहेको छ । प्रदेशको प्राकृतिक पक्षसँग गाँसिएका सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरुलाई जर्गेना गर्दै छिटै नै हामीले यस कामलाई पनि पूर्णता दिन्छौँ ।

सन् २०२२ गण्डकी प्रदेशले मात्रै २२ लाख पर्यटक भित्राउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । छोटो समयमै यस किसिमको महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा हुन त आफ्नै क्षमता माथि चुनौती थपिएको जस्तो लाग्दैन ?

हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछिको सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम हो । अध्ययन सहितको सोचविचारले हामीले यो कार्यक्रम ल्याएका हौँ । २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने । देशभरीका आन्तरिक पर्यटकहरुलाई पोखरा ल्याउने । हालसम्मको नतिजा हेर्ने हो भने पनि उत्साहजनक देखिन्छ । त्यसपछि २०२० वर्षलाई हामी छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनका पर्यटकहरुलाई पोखरा ल्याउने ।

गएको वर्ष मात्रै २० करोड चिनियाँ पर्यटक विश्व भ्रमणमा निस्किए । तर नेपालमा खोइ त कति आए ? भारतका ५ करोड बढि भ्रमणमा निस्किए । वर्ल्डको रेकर्डबाट हामीले यस्तो तथ्यांक पाएका छौँ । अब लेखाजोखा राखिन्छ । हामीकहाँ पनि नजिकका राष्ट्रहरुबाट पर्यटक ल्याउन कसरत गरिरहेका छौँ । केही समय अघि मात्रै ‘गर्मी छलो पोखरा चलो’ भन्ने अभियान सहित जाँदा पोखराका कुनै पनि होटल खाली बस्नु परेन । अब तिनै पर्यटकलाई मुक्तिनाथसम्म लैजाने हो भने धार्मिक पर्यटनको पनि महत्व बढ्नेछ ।

पर्यटक ल्याउनलाई छिमेकी राष्ट्रहरुलाई आह्वान गर्छौ । चिनियाँहरुबाट भने भाषा सिकाउने स्कुल खोलिदिनु पर्‍यो । उनीहरुले खाने रेष्टुरेण्टहरु खोलिदिनु पर्‍यो भन्ने कुराहरु आएका छन् । त्यस किसिमका पूर्वाधारहरु तयार गर्न हामी लागि परेका छौँ । यसरी हेर्दा २२ लाख मात्रै होइन ५० लाख पर्यटक ल्याउन सकिन्छ ।

निजी क्षेत्रको उपस्थिती उत्साहजनक छ । अर्बाैँ लगानीका होटल, रिसोर्टहरु सञ्चालनमा आइरहेका छन् भने कतिपय निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । सरकार पर्यटक ल्याउने वातावरण तयार गर्छ । निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गरी यहिँ भइरहेको पर्यटकीय पूर्वाधारलाई सुदपयोग गर्ने गरी सुनिश्चिता प्रदान गर्न तयार छौँ । पोखरा आफैमा पर्यटकीय राजधानी । गण्डकी प्रदेशले त निर्णय गरिसक्यो ।

सडक पूर्वाधार पनि निर्माणको क्रममा छन् । ६ लेनका सडक काठमाडौँ देखि पोखरा, भैरहवा देखि पोखरासम्म एडिबिले बनाउने भएको छ । हामी दुई घण्टामा पोखरा पुग्न सकिने पूर्वानुमान छ । यस्तै शुभ संकेतहरुले गर्दा हामीले सो समयसम्म २२ लाख पर्यटक भित्राउन सकिने लक्ष्य लिएका हौँ ।

पर्यटनको राजधानी पोखरा प्रदेशले सिफारिस गरेको भएपनि संघ सरकारबाट घोषणा नभइसकेको अवस्था छ । अन्य प्रदेशले दाबी पनि गर्न सक्ला नि ?

हाम्रो मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर संघ सरकार समक्ष पठाएका छौँ । प्रधानमन्त्री पनि आउने कुरा भइरहेको छ । आन्तरिक भ्रमण वर्षको एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेर संघ सरकारको निर्णय पछि हामी सार्वजनिक गर्छाैँ । सबैबाट सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । पोखरा आफैमा पर्यटकीय राजधानी हुँदै हो भन्नै पर्दैन । वैधानिक निर्णय मार्फत नै जान्छौँ यसमा असहमति हुँदैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।

प्रदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, श्रमशक्ति यहि परिचालन गर्ने । रोजगारीको लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने गरी प्रदेशमा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको निर्माण तपाईकै कार्यकालमा देख्न पाइएला ?

आज विदेश जाने युवाहरु सम्मानजनक जीवन जीउन पाएका छैनन् । उनीहरु त्यहाँ गए पनि गोठालो बन्नु परेको अवस्था छ । अरुले दिएको काम गर्नुपर्ने बिडम्बना छ । अब उनीहरुलाई मालिक बनाउन हाम्रो देश फर्काउन चाहन्छौँ । आफ्नो परिवारसँग बस्न पाउँछ । आफ्नो संस्कृतिसँग रमाउन पाउँछ ।

समाजसँगै रहन पाउँछ । त्यहाँ जतिसुकै ठूलो पद पाए पनि डिर्पाटमेन्टल स्टोरमा किनेर खायो होला । अर्पाटमेन्टमा बसेको होला । तर मालिक भएको छैन् । अब यस्ता युवाहरुलाई आफ्नै देशमा केही गर्न आउँ । भनेर लगानी गर्न सक्ने वातावरण सहित हामी आह्वान गर्छौँ । यी सबै युवाहरु सानोतिनो लगानी सहित फर्किएर आउँदा लगानीको त कुनै समस्या नै हुँदैन ।

हामीसँग योजना छ । ८५ वटा स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने । त्यहिँ भइरहेको स्थानीय कच्चा पदार्थको सदुपयोग हुने गरी उद्योग ग्राम सञ्चालनमा ल्याउने । उत्पादन भएका वस्तुहरु यहाँ आएका पर्यटकहरुलाई बिक्री गर्ने । यस किसिमको वातावरण तयार गरी लघु उद्यमबाट उत्पादित वस्तुहरु स्थानीय स्तरमै बिक्री गर्ने अवस्थाको सिर्जना समेत सरकारले गर्नेछ ।

आउँदो असार भित्र ८५ वटै स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना भइसक्छन् । कार्यक्रम अघि बढिसकेको छ । उद्योग खोल्ने ठाउँमा बाटो, बिजुली, पानी सरकारले पु¥याउँछ । अनेक झन्झटबाट मुक्त गराई लगानी गर्न चाहने युवालाई सहज पद्दतिबाट सरकाले उद्योग स्थापना गराउन सहयोग गर्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । आम्दानी बढ्छ । नाफामा आकर्षण जसको पनि हुन्छ । आफ्नै देशमा गर्न सकिन्छ भन्ने हामी बनाउँछौँ ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै फेवाताल संरक्षणको जिम्मा तपाईको काँधमा आएको छ । कहाँबाट काम सुरु गर्नुहुन्छ ?

६ महिना भित्र फेवातालको सिमाङ्कन गरेर सिध्याउँछौं । समितिको एउटा बैठक बसिसक्यो । ११ जनाको समितिमा काम बाँडफाँड गरिएको छ । अबको एकहप्ता भित्र नापी विभागले सर्वोच्चको फैसला अनुसारको हामीलाई सिमाङ्कन दिन्छ । त्यसको एकहप्ता पछि पिल्लर गाड्न सुरु गर्छौ । सिमाङ्कन सकिएपछि ताल सर्भेको काम हुन्छ ।

कति जग्गा खारेज गर्नुपर्ने हो, कति जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने हो, कति जग्गा खाली गर्नुपर्ने हो हामी लेखेर संघीय सरकारलाई पठाउँछौँ । बाँकी जग्गा तालको छँदै छ ताल प्राधिकरण आएपछि त्यसले काम गर्छ । भर्खर मात्रै माघको २ गते अधिकार पाएका हौँ । माघको ९ गते प्रदेश सरकारले मेरो संयोजकत्वमा जिम्मेवारी दिएको छ । गएको माघ १७ गते समितिको बैठक बसिसकेका छौँ । निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गराउने सवालमा सबै पक्षको सकारात्मक प्रतिक्रिया छ । जग्गा मिच्नेहरुले पनि अब छोड्नुपर्ने भयो । यो राष्ट्रिय सम्पत्ति नछाडी सुख छैन भन्ने कुरा मानसिक रुपमा तयार भइसकेको पाएका छौँ । अब पनि फेवाताल संरक्षण गर्न नसक्ने, नहुने, कमजोर आंकलन गर्नेलाई हामी काम गरेर जवाफ दिन्छौँ ।

अन्त्यमा,

अहिलेको सरकार अधिकार सहितको सरकार हो । हालसम्मको अस्थिरतालाई अन्त्य गर्नका लागि सबै किसिमका विभेदलाई अन्त्य गर्दै सबै नेपालीलाई सुखी र खुशी बनाउनका लागि बनेको सरकार हो ।

यो सरकार असफल भयो भने मुलुक असफल हुन्छ । हामीलाई असफल हुने छुट छैन् । हामीले जसरी पनि जनतालाई सुखी र खुसी बनाउनु पर्ने हुन्छ । हामी योजना सहितका काम गरेर देखाउँछौँ।

देशसंचार डट.कमबाट