माधव पराजुली, पोखरा
गण्डकी प्रदेशमा यो आर्थीक बर्ष भित्र ११ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापना सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्न संघिय मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गण्डकी प्रदेशमा ११ वटा औद्योगिक ग्राम र २ वटा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्न स्वकृत गरे सँगै औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न बाटो खुलेको हो ।

संघिय सरकारले नवलपुरको कावासोती नगरपालिकामा पर्ने लोकाहा खोला र कास्कीको भोटेपोखरीमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन स्वीकृती दिएको छ भने पर्वतको विहादी गाउँपालिका,स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका,पुतली बजार नगरपालिका,अर्जुन चौपारी गाउँपालिका,बाग्लुङ नगरपालिका,ताराखोला गाउँपालिका,लम्जुङको राईनास नगरपालिका,गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका,शहिद लखन गाउँपालिका,तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका,आवुँखैरेनी गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न अनुमती दिएको छ । यी स्थानिय तहले औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न उपयूक्त देखिएका जग्गा तथा सार्वजनिक जग्गा छनौट गरि सिफारिस गरेका थिए । स्थानिय तहले सिफारिस गरेको ठाउँको जग्गाको अवस्थिति, स्वामित्व, क्षेत्रफल, बनोट, सडक मार्गसँग पहुँचमा भए नभएको, खानेपानी वा स्रोतको सम्भाव्य, विद्युत प्रसारण लाइन, नजिक रहेका अन्य उद्योगहरु, बजार वा व्यापारिक केन्द्रको दुरीबारे एक विज्ञ टोलीले अध्ययन तथा अनुसन्धान समेत गरेको थियो ।
संघिय सरकारले उक्त स्थानियहतमा औद्योगिकग्राम स्थापना गर्न स्वीकृती दिए सँगै एक स्थानिय तहमा एक उद्योग ग्राम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको गण्डकी प्रदेश सरकारले ति स्थानियतहरु सँग तत्काल काम थाल्नेगरी छलफल गरेको छ ।
आईतवार गण्डकी प्रदेशका उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको उपस्थितीमा भएको छलफलका क्रममा तिन निर्णयहरु भएकाछन् । त्यसमा डिपिआरको जिम्मा स्थानिय तहलाईनै दिएको छ वा डिपिआर गर्न आवश्यक रकम र भौतिक पूर्वाधारमा आवश्यक रकम स्थानितह र प्रदेश सरकारले ५०÷५० प्रतिशत व्योहोर्ने छन् । संघिय सरकारबाट उद्योग ग्राम स्थापनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न चालु आर्थीक बर्षमा प्रदान गर्ने रकम सोझै सम्बन्धित स्थानिय तहलाई प्रदान गर्न नेपाल सरकार संग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ भने ईस्टिमेट तयार गरी स्थानिय तह,प्रदेश सरकार र नेपाल सरकार बाट प्राप्त हुने रकम एकिन गरी यो बर्ष कम्तीमा प्रवेश द्धार,घेरा वा पर्खाल निर्माण गर्ने लगाएतका कार्यको आरम्भ गर्ने निर्णय भएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार औद्योगिक ग्रामको सम्पूर्ण कामलाई यथासिघ्र छिटो गरी एम्. व. यू. मा हस्ताक्षरको तयारी समेत छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थीक बर्ष २०७६÷०७७ को बर्षीक कार्यक्रममा एक स्थानिय तहमा एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । बर्षीक कार्यक्रम अनुसार २०७६÷०७७ को बजेट वक्तव्यमा प्रदेश सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापना र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न ८ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । साथै नेपाल सरकारले देशका बिभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र र उद्योग ग्राम स्थापना गर्न ६७ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ भने कार्यविधि समेत तयार पारको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव पास गरेको औद्योगिक ग्रामले स्थानीय स्तरमा छरिएर रहेका उद्योग मात्र होइन अप्रत्यक्ष रुपमा छरिएर रहेका उद्यमीहरुलाई समेत एकीकृत तथा व्यवस्थीत गर्ने छ भने उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्नेछ ।

औद्योगिक ग्राममा विशेष गरी स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ, अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थ वा खेर गएको वस्तु प्रयोग गरी वा प्रशोधन गरी उत्पादन गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन हुनेछ,“छलफलका क्रममा मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो,” यसले आयात प्रतिस्थापन गर्न ठूलो सहयोगग गर्नेछ” ।
स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने कोदो,मकै,धान,कहुँ,फापर,दुध ,मह ,चिया कफी ,फलफूल जडीबुटी लगायत वस्तु प्रयोग गरी वा प्रशोधन गरी उत्पादनमुलक उद्योग निर्माण गर्ने उद्देश्य प्रदेश सरकारको छ ।
प्राकृतिक रेशा उत्पादन वा रेशामा आधारित उधोग तथा काठ बेतबाँसजन्य फर्निचर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने छ भने सौर्य उर्जा, नवीकरणीय उर्जा उत्पादन गर्न मेसिन उपकरण निर्माण सँग सम्बन्धित उद्योग ,बायोग्यास प्लान्ट उद्योग समेत सञ्चालन गर्न सकिन्छ । उद्योग ग्राम स्थापना भएपछि चर्कोरुपमा देखिएको बेरोजगारीको उन्मूलन हुनेछ ।