प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनमा सहमति गर्दै उमेरहद बढाएको हो । यसअघि अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्ष थियो । समितिमा विधेयकको दफावार छलफल भने जारी छ ।
सहमतिअनुसार २०१८ साल जन्ममिति भई सेवामा रहेका कर्मचारीको सेवा अवधि ५८ वर्ष ६ महिना हुनेछ । यस्तै २०१९ साल जन्ममिति भएका कर्मचारीको हकमा ५९ वर्ष कायम हुने छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
