पर्वत– जलजला गाउँपालिकाले नदीजन्य बस्तुको अब्यवस्थित र अबैध दोहान नियन्त्रणका लागि गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा क्रसर ब्यवसायीले अटेरी गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारको नीति, अदालत र अख्यितारको निर्देशन, सरोकारवालाको सुझाव, माग, दवाव र कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार जलजला गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने कालीगण्डकी नदीमा असार देखि भदौ १५ गतेसम्म ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
नीतिगत व्यवस्था विपरित कालीगण्डकी बगर उत्खनन् भएको भन्दै आलोचनाका साथै अदालत र अख्तियार दुरुपयोग आयोगसम्म उजुरी परेको थियो । यस वर्ष नीतिगत ब्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्णय गरिएपनि केही ब्यवसायीले अटेरी गरेको कार्यपालिकाका प्रवत्ता देवेन्द्र भण्डारी (रवी)ले जानकारी दिनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार समितिका संयोजक समेत रहनुभएका भण्डारीको नेतृत्वमा शुक्रबार वडा अध्यक्षहरु भिष्म मल्ल, टुङ्गनाथ आचार्य, सामाजिक विकास अधिकृत लिलाधर सुवेदी र प्रहरीको टोलीले पालिका क्षेत्रमा पर्ने कालीगण्डकी बगरमा अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमन टोली पुग्दा विभिन्न उद्योगमा उत्खनन् भैरहेको नभेटिएपनि एक÷दुई दिन अघि नदीबाट निकालेको बालुवा देखिएको र स्थानीयबाट गुनासो समेत आएको टोलीका सदस्य भिष्म मल्लले बताउनुभयो । ‘मिलनचोकमा ब्लक उद्योगको अनुमति लिएर क्रसर सञ्चालन गर्नेलाई पटक÷पटक कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न दिएको निर्देशन पालना गरेका छैनन,’ मल्लले भन्नुभयो ‘कार्यपालिकाले अबैध रुपमा सञ्चालित क्रसर बन्द गराउन जिल्ला प्रशासन, समन्वय समिति र प्रहरीलाई पत्राचार गरेपनि असहयोग भयो ।’
जलजला ७ का वडा अध्यक्ष टुङ्गनाथ आचार्यले अब्यवस्थित दोहानले कालीगण्डकी र वरपरको पर्यावरणमा असर परेकाले नियमनमा कडाई गरिएको बताउनुभयो । ‘बगरको जथाभावी दोहनले वातावरणमा समेत असर देखिन थालेको गुनासो आएको छ,’ आचार्यले भन्नुभयो ‘दोहन रोक्न कार्यपालिका एकमत छौ ।’
गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल (रामकृष्ण)ले अरुले जथाभावी गर्ने तर दोष, आरोप र उजुरी गाउँपालिका तथा जनप्रतिनिधिले खेप्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो । ‘नीतिगत ब्यवस्था र इआइए प्रतिवेदन अनुसार भदौपछि ठेक्का लगाउने निर्णय भएको हो,’ अध्यक्ष मल्लले भन्नुभयो ‘कडाई गर्न खोज्दा प्रहरी प्रशासनबाटै असहयोग र दोष थोपर्ने काम भएको छ ।’
बगर उत्खनन्लाई व्यस्थित बनाउन सबै वडा अध्यक्षहरुलाई समेटेर बनाएको अनुगमन समितिले प्रत्येक हप्ता अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ । ठेक्का लिएका बगरमा समेत तोकिएको भन्दा बढी परिणाममा उत्खनन् गरे जफत गरेर जरिवाना र लिलामी गर्ने पालिकाले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा बगर ठेक्का लगाउने क्रममा सुरक्षा निकाय र प्रशासनको ज्यादती तथा असहयोगका कारण बढी कबोलेका ब्यवसायी पछि हटेर कम कबोलेकालाई ठेक्का दिन बाध्य भएको अध्यक्ष मल्लको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५३ लाख रुपैयाँमा बगर ठेक्का लगाएको थियो ।
स्थानीय क्रसर उद्योगी बिप्लब हमालले आफ्नो व्यक्तिगत बगरमा बर्खाको समयमा कालीगण्डकीले बगाएर ल्याएको बालुवा उत्खनन् नभएर संकलन गरेको र खोलाले बगाएर खेर जाने स्रोतबाट राज्यलाई पनि आम्दानी हुने दावी गर्नुभयो ।
‘गाउँपालिकाको निर्णय, प्रदेशको नीति ब्यवहारिक छैन, मैले अहिले उत्खनन गरेको छैन, पहिलेको स्टक हो,’ हमालले भन्नुभयो ‘पालिकाले अनुगमन गर्न मिल्दैन । अनुगमनको नाममा ज्यादती भएको छ । ब्यवसायिक प्रतिसोध र व्यक्तिगत रिसीइबी साँध्न दुख दिन खोजेका छन् ।’