काठमाडौं- आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारको दैनिक विकास खर्च अत्यधिक बढ्दै गएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले असार १५ पछि दैनिक एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुँदै आएकोमा मंगलबार र बुधबार दैनिक पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको जनाएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।
असारमै विकास खर्चको ४० देखि ४५ प्रतिशत खर्च हुने क्रमलाई दुई तिहाइ नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ। असारमा मात्र झन्डै ३४ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमध्ये असारमा मात्र ६८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ।
‘सबै खर्च गर्ने निकायले चालू खर्चतर्फ प्रायः असार २५ सम्म गर्ने भुक्तानी नै अन्तिम हो,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाले भने, ‘तर विकास खर्चको भने असार ३० सम्म भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था छ। अहिलेसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा विकास खर्च कुल विनियोजनको ७० प्रतिशत जति हुने अनुमान गरेका छौं।’
चालू आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विकास खर्च विनियोजन भएकोमा असार २५ सम्म ५९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। केही वर्षअघिदेखि भुक्तानी हस्तान्तरणमा विद्युतीय प्रणाली अवलम्बन गरेसँगै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष समाप्त हुने अघिल्लो दिनसम्म भुक्तानीको चेक काट्न सक्छन्। ‘अन्तिम दिन अर्थात् असार ३१ मा भुक्तानी राफसाफ गरी हिसाब मिलान गर्नुपर्ने भएकाले अन्तिम दिनमा चेक नकाट्न परिपत्र गरिएको छ,’ देवकोटाले भने।
निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनसँगै विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर खर्च गर्ने परिपाटीमा कुनै सुधार आएको देखिँदैन। ‘चालू आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च सरकारले उदार भएरै खर्च गर्दा पनि विनियोजित रकमको ७० प्रतिशतसम्म पुग्ला, नत्र ६५ प्रतिशतमै सीमित हुने देखिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।