० तपाईं राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष भएको एक वर्ष बढि भइसकेकोे छ, यो एकवर्षे कार्यकालको अनुभव कस्तो रह्यो ?
यो एक वर्षको कार्यकाल मेरा लागि नितान्त नयाँ हो । हुन त संघीय संसद्को जिम्मेवारी नै मेरा लागि पहिलोपटक थियो । त्यसमा पनि अध्यक्षको कुरा हो । यो जिम्मेवारी मेरा लागि धेरै नयाँ र सिकाइको अवसरका रूपमा रहेको छ । त्यसअन्तर्गत आफ्नो भूमिका कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयहरूमा सिक्ने कुरा रह्यो । त्यसका साथसाथै संवैधानिक हिसाबले हाम्रो जुन जिम्मेवारी हो, ती जिम्मेवारीहरू पूरा गर्ने क्रममा यतिबेला सबैभन्दा बढी विधि निर्माणको हिसाबले यो वर्ष ऐतिहासिक रह्यो । संविधानतः बाझिएका ऐनहरू स्वतः परिवर्तन गर्नुपर्ने, संविधानले मागेका कतिपय ऐनहरू नयाँ ढंगले निर्माण गर्नुपर्ने दायित्वहरू हेर्दा यसबीचमा हामीले धेरै काम ग¥यौं । त्यसको अतिरिक्त संसद्का आफ्ना नियमित प्रक्रियाहरूअन्तर्गत सरकारका नीति, कार्यक्रम, बजेटबारे छलफल चलाउने, त्यसलाई पारित गर्ने, शून्य समय, प्रश्नोत्तर, विशेष समय आदिको व्यवस्थापन गर्नेलगायतका काम गरिरहेका छौं । तिनलाई अगाडि बढाउने, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्याहरू सदनमा बोल्ने, बोल्न लगाउनेजस्ता कुरा नै यो एक वर्षको अनुभव रह्यो ।
यसरी हेर्दा परिवर्तनपछिको आमनागरिकको चाहना जुन रूपमा छ, ती सबै कुरा संघीय संसद् र त्यसमा पनि राष्ट्रिय सभाले पूरा गर्न नसकेको हुन सक्छ । किनकि, ती सबै कुरा हामीले आफैंले गर्ने पनि होइन । मूलतः सदनमा बिजनेस दिने काम सरकार पक्षबाटै हुन्छ । त्यस आधारमा भन्न खोज्दा उत्कृष्ट भन्न त मिल्दैन होला, बाहिरबाट मूल्यांकन गरिने विषय हो । तर मैले हेर्दा सन्तोषजनक छ ।
० प्रतिपक्ष पनि साह्रै कमजोर अवस्थामा रहेको बेला यही हो भन्छन्, यसले पनि बैठक चलाउन सजिलो भएको छ कि ?
मैले पनि मिडियाहरूमा यस्तो खालको विश्लेषण गरिरहेको सुनें । संख्या वा गणितका हिसाबले तलमाथि हुने कुराको पनि यो अर्थमा कमजोर भनिएको हो भने त त्यसलाई मान्नुप¥यो । खासगरी २०४८ सालको संसद् बनेदेखि यताको अवस्थामा सबैभन्दा बलियो सरकार र सबैभन्दा कम मतको प्रतिपक्ष भएको हिसाबमा त्यसो भनिएको हो भने त्यो अवस्था यसपालि छ । तर, सरकारको जे काममा पनि विरोध गरेर सदन अवरुद्ध हुँदा मात्र प्रतिपक्ष बलियो देखिने होइन । त्यो परम्परा राम्रो पनि होइन । विगतमा कतिपय अवस्थामा मुठभेड पनि भए । त्यतिबेलाका सरकारहरूले गम्भीर गल्ती गरेको हुँदा कतिपय अवस्थामा प्रतिपक्षले त्यसलाई उछाल्ने मौका पनि पाए । अहिले हेर्दा सरकारले पनि प्रतिपक्षले सदन, सडक तताए लान पर्नेगरी गल्ती गरेको छैन । कमीकमजोरी त होलान् नै । हाम्रो त माइक भाँच्नेदेखि नाराजुलुस गर्ने, महिनौं सदनको कारबाही बन्द गराइदिने र त्यहाँ छोडेर सडकमा जानेजस्ता कुराहरूले गर्दा विगतको राम्रो छवि छैन । त्यस्तो अबका दिनमा हुनु पनि हुँदैन । सदनमा प्रतिपक्षले आफ्ना कुराहरू राम्रैंसँग राखेको मैले पाएको छु ।
० रचनात्मक प्रतिपक्षकै भूमिका पाउनुभएको छ ?
कतिपय सवालमा हिजोदेखिका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने मानसिकता नभएका होइनन् । तर उहाँहरूको प्रस्तुति कमजोर देख्दिनँ । आफ्ना कुराहरू वजनदार ढंगले राख्नुभएको छ । प्रतिपक्षको जो सांसद हुनुहुन्छ, उहाँहरूले राम्रै ढंगले आफ्ना कुराहरू राख्नुभएको छ । मैले पनि सदनलाई सत्तापक्षको भन्दा प्रतिपक्षकै हो, सत्तापक्षको त सबै ठाउँमा मौका हुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूको कुरालाई व्यवस्थापन गरेको छु । उहाँहरूले यसलाई सायद मनन गर्नुभएको पनि होला । बाहिर भनिएजस्तो कमजोर प्रतिपक्ष पनि होइन ।
० बेलाबेलामा राष्ट्रिय सभाको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठिरहन्छ नि ?
यसको प्रभावकारितालाई कुन रूपमा ग्रहण गर्ने भन्ने मानसिकतामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रतिनिधिसभाबाट आएका कुराहरूलाई रिजेक्ट गरिदियो भने प्रभावकारिता रह्यो भन्ने सन्दर्भमा अथ्र्याउनु हुन्न । गल्ती नभएकोलाई गल्ती छ भनेर लानु त प्रभावकारिता होइन होला । कमजोरी भयो भने त्यसबारे पनि आँखा चिम्लियो भने र त्यसलाई सच्याउन सकेन भने त्यो प्रभावकारिता भएन भन्ने कुरा हुन सक्छ । बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि नागरिकतासम्वन्धी विधेयकले विशेष चर्चा पाएको थियो, जुन राष्ट्रिय सभामा गएर फिर्ता भएको थियो । त्यस्तो कहिलेकाहीँ केस आँउदा मात्र हुने हो । सधैंभरि त्यस्तो हुँदैन । बाँकी विषयवस्तु उठाउने सवालमा अनुभवका हिसाबले पनि हामी सिक्दै छौं । प्रतिनिधिसभामा पटकपटक निर्वाचन जितेर आएका अनुभवी सांसदहरू हुने र राष्ट्रिय सभामा त्यस्तो संख्या न्यून छ । केही नयाँ पनि हुनुहुन्छ । यसकारण त्यस्तो देखिए पनि विरोधमा कति बोल्यो भन्ने हिसाबले प्रभावकारिताको सवालमा नेपाली समाजले हिसाब गर्न थालेको हो कि भन्ने पनि लागिरहेको छ । गल्ती नै नभएको कुरामा गल्ती देखाएर प्रभावकारी बन्नु छैन ।
० राष्ट्रिय सभालाई ‘अपर हाउस’ होइन ‘इल्डर हाउस’ भनिन्छ नि अहिले त !
प्रतिनिधिसभामा भन्दा अनुभवका हिसाबले कम अनुभव भएका सांसदहरू त स्वाभाविक रूपमा हुन सक्छन् । तर उमेरका हिसाबले त्यहाँ २५ वर्ष कटे हुन्छ, यहाँ ३५ वर्ष कट्नुपर्छ । त्यसैले ती कुरा त सिकाइ हुन् । सिकाइ हुँदै जान्छन् । हरेक देशअनुसारका प्रणालीहरू फरक–फरक छन् । जसरी अमेरिकामा राष्ट्रपतिले ल्याएका कतिपय विधेयकमा त्यही दलका सांसदहरू सीधै विरुद्धमा जान सक्छन् । बेलायततिर पनि त्यस्तै हुने गर्छ । हाम्रोमा सांसद भए पनि प्रतिनिधिसभामा होस् वा राष्ट्रिय सभामा, पार्टीको सांसद भएपछि पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्छ भन्ने छ । एउटा सदनको मात्र कुरा होइन, हाम्रो समाज, हाम्रँो परिवेश सबै हेर्दा यो एउटा समस्या छ । कहिलेकाहीँ बिलबारे योचाहिँ रोकौं भन्ने लाग्न सक्छ नि माननीयहरूलाई । तर यतातिर मत हालौं भन्न अलि गाह्रै परेको छ ।
० भनेपछि राष्ट्रिय सभामा अधिकांश सांसद नयाँ भएको अनुभूति यहाँलाई पनि भएको छ ?
त्यो त स्वाभाविक हो । म आफैंं पनि नयाँ हुँ नि । कहिलेकाहीँ आफ्नै ठाउँबाट बोल्नुपर्ने कुरा रोस्ट्रममा उभिएर बोल्न खोज्ने र रोस्ट्रमबाट बोल्नुपर्ने कुरा त्यही उभिएर बोल्न खोज्ने देखिएको छ । ती सिकाइका कुरा हुन् । जो भए पनि रहने हुन् । तर, अहिले त परिपक्व हुँदै जानुभएको छ । त्यस्ता समस्याहरू छैनन् ।
० पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभामा आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शितामा तपाइको संलग्नताको कुरा जोडले उठेकोनि ?
जेमा पनि नकारात्मक कुरालाई प्रश्रय दिने परिपाटी छ । आजकै सबै अखबार भेला पारेर हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ सकारात्मक कुराहरू कम लेखिएको देखिन्छ । अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा त अझ त्यो धेरै पाइन्छ । यथार्थता के हो भन्ने कुरा हामीसँग पनि सोधे हुन्छ नि । जहाँ जसले नेगेटिभ कुरा दिन्छ, त्यहाँँ त्यसलाई हाइलाइट ग¥यो । भेरिभाइ गर्नु पनि पर्दैन र ? यी समाचारप्रति मेरो एकदमै धेरै आपत्ति पनि छ । राष्ट्रिय सभा र अझ मेरो सचिवलाई समेत जोडेर जुन कुरा लेखिएको छ, त्यो त नितान्त शत्तप्रतिशत झूट हो ।
० भएको वास्ताविकता चाहिँ के हो त ?
राष्ट्रिय सभाको आफ्नै भवन र कार्यकक्ष पनि थिएन । हिजो मन्त्रालयका लागि बनेको भवनमा मेरो कार्यकक्ष राख्ने व्यवस्था गरियो संसद् भवनकै रूपमा । त्यसो गरिसकेपछि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षका लागि चाहिने न्यूनतम व्यवस्था त हुनुप¥यो नि । त्यो मेरो चाहनाले विलासी बनाउने कुरा हो र । त्यो त राष्ट्रको प्रतिनिधित्व हो । मकहाँ त बाहिर राष्ट्रका संसद्का अध्यक्ष, संसद प्रमुख, सांसद, मन्त्री, राजदूत आउँछन् । भेटघाट हुन्छ । त्यो खालको कूटनीतिक उपस्थिति भइरहने ठाउँ कस्तो हुनुपर्छ त ? अलिकति फरक हुनुपर्छ कि पर्दैन ? हिजो राजनीति गर्दा कम्युनिस्ट बनेर छाप्रोमा बस्यौं भनेर अबको परिवेशअनुसार नचल्ने ? बाहिरी देखावटीले पनि राष्ट्रको पहिचान झल्किन्छ नि । त्यसकारण, मैले कार्यकक्ष त्यो ढंगको बनाऔं भनेको हुँ । त्यसपछि महासचिवलाई नै बोलाएर तपाईंले यसको सबै डिजाइन गरेर सबै काम गर्ने भनिसकेपछि स्वाभाविक ढंगले महासचिवको मातहत त्यो जिम्मेवारी सचिवमा स¥यो । त्यसो भएपछि उहाँहरूले सहरी विकासका इन्जिनियरहरूसहित उहाँहरूले एउटा टिम बनाउनुभयो । एक महिनाभित्र पुनःसंरचना गर्ने भनेर कुरा भयो । अध्यक्षज्यूले सक्दो छिटो भन्नुभएको हुनाले १५ दिनभित्र गर्ने भन्ने उहाँहरूको कुरा भएछ । मैले कानुनी हिसाबले बेरुजु ननिस्कने गरी काम गर्नुहोला भनेर प्रस्ट निर्देशन दिएको थिएँ । त्यस्तै गुणस्तरमा ध्यान दिनुहोला, एकथरी बिल पेस गरेर अर्कोथरी गुणस्तरको हुन नदिनुहोला भनेर कडाइका साथ भनेकै हुँ । अहिले पनि म हेरिरहेको छु, कमसल सामान हालेर बढीको बिल ल्याइयो भनेर कसैले भन्न सकेका छैनन् । त्यो सबै काम फेरि महासचिवबाटै भएको छ । तसर्थ यी सबै कुरा नियोजित छन् । कतिपय सन्दर्भमा सचिवप्रतिको आग्रहले मलाई जोडेर खेद्ने काम भएको छ । नत्र महासचिवबाट सबै काम भएको छ त सचिवलाई किन खेद्ने ?
रातदिन लागेर काम समयमै गरे । काम गर्दा सिङ्गो बजेटलाई खण्डखण्ड गरेर ठेक्का दिइयो भन्ने छ रे । त्यो मलाई थाहा हुने कुरा भएन । देशभरि हुनेगरेको ढिलासुस्ती नगर, बेरुजु नपार र गुणस्तरको काम गर मात्र भनेको हुँ मैले । कसैले यसबाहेक अध्यक्षले यो–यो सन्दर्भमा यस्तो दबाब दियो भन्छ भने म राजीनामा दिन तयार छु । अझ कोटेसन हाल्ने कम्पनीसँग पनि मलाई जोडियो, म भन्छु ती कम्पनीहरू म कुनै पनि चिन्दिनँ । म त्यहाँ जाने विषय नै होइन । त्यस्ता वाहियात कुरामा मलाई जोडिदिने ?
यस्ता कुराहरू एकपटक होइन, बारम्बार आए । यति हो कि अखबारमा आइसकेपछि अख्तियारले पनि चासो राख्यो । त्यहाँ पनि सबै कागजात पठाएँ । अख्तियारले यसरी टुक्र्याउने प्रवृत्तिहरू कम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै भन्यो । धेरै हल्ला चलाइयो । मिडियाकर्मीहरूप्रति आफ्नो संस्थाले के–कस्तो समाचार ल्याए भनेर खोजबिन र विश्लेषण गर्नुपर्छ । अहिले मेरा विरुद्ध समाचार आयो भनेर होइन, भोलि अर्काका विरुद्ध आउँछ । अनि आफ्ना मान्छे कत्तिको जिम्मेवार छन् भनेर त्यहाँ छान्नुप¥यो नि त । कुनै एउटा कर्मचारीले वा सूचना स्रोतले केही भन्दियो भने आएर तपाईंको विरुद्ध यो छ भनेर किन भन्न सक्दैनन् । आज तपाँइले यो प्रश्न सोध्नुभयो, तर मलाई आजसम्म कसैले यो प्रश्न सोधका छैनन् । किन त्यो आँट गर्दैनन् ? म त जहाँ गएर पनि दह्रो सँग भन्न तयार छु यो कुरा ।
० सूचना स्रोत त पक्कै बाहिरको होइन होला । असन्तुष्ट मान्छेहरूले नै त्यहीभित्रबाट दिएका त होलान् नि, के लाग्छ ?
अवश्य, त्यहाँ यसअघिसम्म कर्मचारीहरूले ८० प्रतिशतसम्म भत्ता खाने चलन रहेछ । त्योबेला तिनै मिडियाहरूले काम नभए पनि ८० प्रतिशत भत्ता खाने कर्मचारीहरू छन् भनेर लेखे । मलाई पनि त्यस कुराले छोइरहेको थियो । महासचिवसँग कर्मचारीहरू गएर पहिले संविधानसभा हुँदा खाइपाइ आएको सुविधा हामीले पाउनैपर्छ भनेछन् । हुँदैन भन्दा पनि घेरघार गरेपछि महासचिवले पछि अनुमोदन गर्नेगरी दिएछन् । मैले काम नै नभएर घाम तापेर बस्दा किन दिने, हिजो त काम थियो, त्यसकारण दिनु जायज थियो भनें । त्यो कुरा कडा ढंगले भन्दा आज ती खान नपाउनेहरूले, खान नपाएर मुख सुकेकाहरूले जे–जे चुक्ली लाए, तीसँग त्यहाँ आउने मिडियाकर्मीको के साइनो सम्बन्ध र स्वार्थ थियो ? त्यसबारे म धेरै कुरा नभनौं, ती मान्छेहरूले नै यी कुरा लेख्न लगाएका हुन् । यो कुरा म दावाका साथ भन्छु ।
० त्यसो भए वर्षौंदेखि रजगज गर्दै आएका जो कर्मचारीहरू थिए, तिनीहरूले नै बदनाम गराउन लागिपरे भन्ने तपाईंको निचोड हो ?
त्यसमा उनीहरूको ठूलो भूमिका छ । त्यति मात्र होइन, मान्छेहरू जुधाउने बजाउने काममा पनि तिनीहरू लाग्दा रहेछन् । सभामुख र मेराबीचमा त्यस्तो केही समस्या छैन । तर, हिजोअस्ति फेरि अध्यक्षले सभामुखलाई पेल्यो भनेर पनि कुरा आएको छ । उहाँ अलि शालीन हुनुहुन्छ । धेरै बोल्नुहुन्न । म हरेक कुराको प्रतिक्रिया फ्याट्टै दिन्छु । चित्त नबुझेको कुरा सिधै भनिदिन्छु । हिजो अनावश्यक ढंगले काम नगरी खाएको भत्ता रोक्यो अध्यक्षले, यो राम्रो काम भयो भनेर चाहिँ यी मिडियाले भन्न सक्दैनन् । कर्मचारीहरूमा पनि एउटैलाई वर्षौंसम्म एउटै शाखामा राख्नुहुन्न भन्ने मेरो भनाइ हो । त्यसो हुँदा सेटिङ दह्रो बन्दो रहेछ ।
कसरी ?
यसलाई एउटा उदाहरणबाट बुझौं । पहाडतिर रोपाइँ गर्दा खेतका गरामा आली लगाइन्छ । धान रोप्न कुलोबाट गरामा पानी लगाइन्छ । पानी त धानले खाने हो नि । तर, धानले मात्र खान्छ र ? आलीले, कान्लाले पनि खाएर कान्लोसमेत हरियो हुन्छ नि । त्यसकारण, त्यहाँभित्रको हरियो कहाँ–कहाँ पुगेको थियो ? त्यो पानी सुक्दा त धान मात्र सुकेन नि । आली र कान्लो दुवै सुके । ती सुकेको सबैलाई औडाहा भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, यो ममाथिको प्रहार ।
० त्यसो भए कर्मचारी संयन्त्रबाट भनेजस्तो सहयोग पाउनुभएको छैन ?
केही समस्या छन् । भनेजस्तो सहयोग पाइएको छैन । कतिसम्म लापरबाही गर्ने दुस्साहस गरिएको छ भन्ने ठूलो उदाहरण छ ।
० बताउनुस् त त्यो उदाहरण ?
गएको सेसनमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक पेस हुँदै थियो । त्यो प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल भयो । यति हतार थियो कि त्यो दिन हामी हाउस सक्नेवाला थियौं । प्रतिनिधिसभाबाट पास गरेर त्यसलाई राष्ट्रिय सभामा टेबुल गर्नुपर्ने र त्यहाँबाट प्रक्रिया पु¥याएर सक्दिनुपर्ने थियो । समितिले त्यो दिन उक्त विधेयक पास ग¥यो । काम गर्ने त सबै कर्मचारीहरूले हो । जे पास भएको छ, त्यो लेखेर लिएर जानुप¥यो । समायोजनमा त त्यहाँभित्रका कर्मचारीका आ–आफ्ना स्वार्थ छन् । टाइप गर्ने बेलामा अकैं कुरा हालिदिएर पठाएछन् । टाइप गरेपछि सभापतिले सबै कुरा पढ्ने होइन । उहाँले हस्ताक्षर गरिदिनुभएछ । त्यो कागज लिएर कर्मचारीहरू हिँडिसकेछन् । सदनमा लाने, त्यहाँ टेबुल भएपछि त कसले हेर्छ र हतारको बेला । तर बीचैमा अर्को कुरो गयो है भन्ने कुरा पुगेपछि सम्बन्धित मान्छेलाई फिर्ता बोलाएर पुनः संशोधन गर्दा अर्को दुई घन्टा ढिलो भयो ।अध्यक्ष तिमिल्सिना संग बुधबार साप्ताहिकले लिएको अन्र्तवार्ता साभार गरिएको हो ।