पर्वत–जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेका सिंचाईका योजनाहरु धमाधम सम्झौता हुन थालेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत स्थापना भएको जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभीजन कार्यालय पर्वतद्धारा चालु आर्थिक बर्षका लागि तोकिएका योजनाहरु धमाधम सम्झौता भई काम समेत शुरु हुन लागेका हुन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गत सिंचाईका ९ वटा योजना मध्ये पाँच वटा सम्झौता भैसकेका छन् भने तीनवटाको सर्भेक्षण सम्पन्न भई लागत अनुमान तयारीमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै एउटा योजनाको सर्भेक्षण शुरु गरिएको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गतकै नदि नियन्त्रणतर्फ ७ वटा योजना रहेकोमा चार वटा सम्झौता भैसकेका छन् । दुई वटाको लागत अनुमान तयार हुँदै गरेको र एउटा योजनाको सर्भेक्षण शुरु गरिएको कार्यालय प्रमुख विदुरमान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
श्रेष्ठका अनुसार एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा संचालित जिल्लाको सवैभन्दा ठुलो सिंचाई योजनाको निर्माणकार्य पनि तीब्र रुपमा भैरहेको छ । पर्वतको फलेवास नगरपालिकामा रहेको उक्त योजनाका चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म सम्पन्न हुनेछ । त्यसैगरी संघीय सरकारको बजेट अन्तर्गत भोर्लेडाँडा सिंचाई आयोजना फलेवास–१० कुर्घा र कर्नास–माझकुलो सिंचाई योजना फलेवास–११ पाङराङको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केहि महिनामै काम सम्पन्न हुने कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठको भनाई रहेको छ ।
त्यसैगरी चिर्दिखोला घट्टेकुलो सिंचाई आयोजनाको पनि टेण्डर आव्हान भैरहेको छ । कुल रु.२ करोड ९८ लाख ९६ हजार रुपैयाको लागतमा निर्माण हुने उक्त आयोजनाबाट ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई हुने भएको छ । झण्डै तीन किलोमिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने उक्त आयोजनामा २ सय २० जना कृषक प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने भएका छन् ।
उता उत्तरी पर्वतको जलजला गाउँपालिका वडा नं. ८ नाङलीवाङमा पनि बास्कोट खोला ओडारे सिंचाई आयोजना निर्माण हुने भएको छ । उक्त आयोजनाको लागि पनि टेण्डर आव्हान भैसकेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त आयोजनाबाट ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुग्ने भएको छ । कुल रु.२ करोड ३० लाख ४६ हजार रुपैया योजनाको लागत रहेकोमा रु.१ करोड ४९ लाख ७२ हजार ३ सय ८७ रुपैया ठेक्का रकम रहेको पनि कार्यालयले जनाएको छ । यो आयोजनाबाट एक सय ३६ परिवारका ८ सय भन्दा बढि बासिन्दा लाभान्वित हुने भएका छन् ।
पर्वतमा झण्डै सात हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा संचालित योजनाहरु पुरा भएपछि करिब २ सय हेक्टर थप जमिनमा सिंचाईको सुविधा पुग्ने कार्यालयको अनुमान रहेको छ ।