पर्वतः बजेट कार्यान्वयन नै गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म सबै बजेट खर्च हुने तथ्यांकसहित दाबी गरेको छ ।२४ अर्ब २ करोड ३३ लाखको बजेट तर्जुमा गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले सबभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार बिकासमा छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा १० अर्ब ७५ करोड बजेट छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि धमाधम बोलपत्र आहृवान भएको र ६० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतको दाबी छ । २०७४ माघ २८ गते स्थापना भएको भौतिक मन्त्रालय मातहत विभिन्न निर्देशनालय र कार्यालय गरी २९ निकाय छन् । ती सबैमा ३१० कर्मचारी छन् । यी प्रशासनिक संरचना बनाउन मंसिरसम्म लागेको र त्यसयता धमाधम टेन्डर आहृवान र ठेका सम्झौता भइरहेको मन्त्री बस्नेतको दावी छ । यो रफ्तारमा काम गर्र्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बजेट नसकिने होइन, अपुग नै हुने मन्त्री बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित सडक, सिँचाइ, खानेपानी, भवन जस्ता क्षेत्रमा हालको ४ अर्ब ४२ करोड अपुग हुने देखेर केन्द्र सरकारको अर्थ मन्त्रालयसँग थप ४ अर्ब १४ करोड रकम माग गरेका छौं ।’ २१६ सडकको बोलपत्र आहृवान गण्डकी प्रदेश सरकारले ८२३ वटा सडक बनाउँदैछ । पर्वतमा प्रदेशबाट ५० लाख रुपैयाँ विनियोजित मोदीवेणी–कुश्मा सडक सम्पन्न भइसकेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएको उक्त सडक तोकिएकै समयमा सम्पन्न भएको अध्यक्ष मेघनाथ सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । अहिले उक्त सडकको मुल्यांकन गर्न थालिएको छ । अन्य सडकको काम भने सुरु हुँदै छ ।गण्डकी प्रदेशमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक निर्माण गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ । ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा बन्न लागेका सडकमध्ये ७ वटाको बोलपत्र आहृवान भइसकोको छ भने २९ वटाको लागत अनुमान स्वीकृतिको चरणमा छ । अर्को प्राथमिकताको प्रादेशिक सडकसलाई क, ख र ग वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । क वर्गमा परेका ११ वटा प्रादेशिक सडकमध्ये एउटाको बोलपत्र आहृवान भइसकेको छ भने बाँकी सडकको लगत अनुमान स्वीकृतिको चरणमा छ । ख वर्गको प्रादेशिक सडक ५३ वटा र ग बर्गका १०५ वटा छन् । ख बर्गका ४५ वटा सडकको बोलपत्र आहृवान भइसकेको जानकारी मन्त्री बस्नेतले दिए । ५२२ वटा खानेपानी आयोजनाको सम्झौता गण्डकी प्रदेश सरकारले २ वर्ष्भित्र सबैका घरमा खानेपानी र्पुयाउने लक्ष्य राखेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सपथको बेला घोषणा गरेको खानेपानी योजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा समाबेस गरिएको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि ५२२ वटा योजनाको निर्माण सम्झौता भइसकेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बस्नेतले बताए । उनका अनुसार, हालसम्म ५२२ वटा खानेपानी योजनाको सम्झौता भएर काम अघि बढिसकेको छ । कास्की, गोरखा र बागलुङमा रहेका सहरी विकास तथा भवनका कार्यालयहरु मार्फत बहुउद्देशीय सभाहल, स्याटालाइट सिटी, प्रादेशिक सरकारी भवन मर्मत सम्भार, जनता आवाश लगायतका कार्यक्रम अगाडि बढाएको मन्त्री बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘अब निरन्तर विकास बजेट खर्च हुनेमा ढुक्क भए हुन्छ ।’