विभागलाई बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मुख्यसचिबको नेतृत्वमा दुई समिति हुनेछन् ।
फोन इन्टरसेप्सनको अधिकार
विभागलाई पहिलो पटक फोन इन्टरसेप्सनको (गोप्य रुपमा टेलिफोन कुराकानी रेकर्ड) को अधिकार समेत दिन लागिएको छ ।
विधेयकको १० मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । दुरुपयोग हुनसक्ने र नागरिकको गोपनियताको हक हनन् हुनसक्ने भएकाले यो अधिकार भने विवादित समेत हुन सक्ने देखिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
