माधब पराजुली,पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ तयार पार्न लागेको छ ।
उपभोक्ताको हक हित तथा संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन तथा बस्तु वा सेवाको आपुर्ती व्यवस्था,मुल्य गुणस्तर शुद्धता सम्बन्धी विषयमा सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्नुपर्ने भएकाले उक्त निर्देशिका तयार पार्न लाएको उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले जानकारी दिनुुभयो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा २७ वमोजिम प्रदेश सरकार बाट यो निर्देशिका बन्न लागेको हो ।
बन्न लागेको निर्देशिकामा अत्यावश्यक वस्तुहरुको माग र आपूर्तीको अवस्था सम्बन्धी तथ्याकं संकलन र मागको प्रक्षेपण गर्ने तथा वजारमा देखिएका वस्तु वा सेवाको पहिचान गरी सर्वसुलव बनाउन आवश्यक पहल गर्ने गरी प्रादेशिक वजार अनुगमन समितिको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ । यसको लागि गण्डकी प्रदेशको उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय,भुमी व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्यमा रहने छन् भने सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय,उद्योग वाणीज्य संघ,पत्रकार महासंघ तथा उपभोक्ता हित संरक्षणमा क्रियाशिल समितिहरु बाट प्रमुख वा अध्यक्ष वा प्रतिनिधि,बिषय विज्ञ ३ जना र उद्योग मन्त्रालयकै उद्योग महाशाखा प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसको मस्यौदा तयार पारी प्रारभ्कि छलफलका लागि बिभिन्न जिल्लाहरुमा सुझाव संकलन गर्न थालेको छ ।

विहिबार पर्वतको कुश्मामा गरियएको उक्त कार्यक्रममा मन्त्री विकास लम्सालले नियमित बजार अनुगमनमा कडाई हुन नसक्दा पछील्लो समय अखाद्य बस्तुको विक्री वितरण तथा चर्को मुल्यमा सामान किनबेच भईरहेको विद्यमानअवस्थामा उक्त निर्देशिका कोशे ढुगां सावित हुने दावी गर्नुभयो । उहाँले वजारमा देखिएका वस्तु वा सेवाको अभावको पहिचान गरी सर्वसुलभ बनाउन र वस्तु वा सेवाको दर्ता,आपुर्ती,मुल्य र गुणस्तर देखि नापतौल सम्बन्धि नियमन गर्न तथा बजारमा सरल र सहज व्यापारिक क्रियाकलापको व्यवस्था मिलाउन उक्त निर्देशिका तायार पारिनलागेको बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति सभापती मनोहर बि.पौडेल बजार अनुगमनमा कालोवजारी,एकाधिकार,मिलेमतोपूर्ण भाउ निर्धारण,बजार प्रवेशमा अवरोध र गैर प्रतिस्पर्धा जस्ता अनुचित क्रियाकलाप मौलाएको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार पार्न लागेको उक्त बजार अनुगमन निर्देशिकाले महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो ।
सोही अवसरमा फलेवास नगरपालिका प्रमुख पदमपाणी शर्मा,प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकाल,फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मोतीराम सापकोटा,बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वासुदेव रेग्मी लगाएत बिभिन्न बिषयगत कार्यालयका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरुले महत्वपुर्ण सुझाव पेश गरेका थिए ।