पोखरा
गण्डकी प्रदेशका उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले हरियो वन नेपालको धन नांगो आखाले मात्र हेर्न नभई वनको भरपुर उपभोग गरि आर्थीक समृद्धी प्राप्तीको लागि भएको बताउनुभएको छ ।
पारिवारीक निजि वन संघ गण्डकी प्रदेशको अधिवेसनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लम्सालले सहि ढंग बाट वन पैदावरको समुचित उपभोग गर्न सके वन बाट प्रसस्त आर्थीक समृद्धी प्राप्त गर्न धेरै समय नलाग्ने बताउनुभयो ।
‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारालाई मूर्त रुप दिन कार्ययोजना बनाएर अघि बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले वनमा प्रविधि भित्र्याएर बढी आम्दानी लिन सकिने भएकाले त्यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान गएको बताउनुभयो । मन्त्री लम्सालले भने, “विगतमा हरियो वन नेपालको धन त भन्यौ तर कार्ययोजना बनाएर काम गर्न नसक्दा पछि पर्र्यौं । वनबाट सोचेजति आम्दानी गर्न सकेनौँ भन्नुभयो”
सामुहिक छलफलका आधारमा वन व्यवस्थापन गरि काठ उत्पादनमा वृद्धि,जडिबुटीको व्यवसायीक खेती,निजि क्षेत्रको साझादारीमा कमर्सियल प्रजातिको बृहत वृक्षारोपण,प्रकृतिमा आधारित पर्यटन, प्रवद्र्धन,वन्यजन्य उद्योग,सार्वजनिक—निजि समुह÷समुदायसँगको सहकार्य र समृद्धिका लागि उपयूक्त कानुन र कार्यक्रम बनाएर आगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।वनको प्राकृतिक स्रोत नविगारीकन वनको भरपुर उपभोग गर्न वन कानुन विकासको बाधक नरहेको उहाँको भनाई थियो । वनको कानुन विकासको बाधक बनेको गुनासो बढी आउन थालेको बताउदै मन्त्री लम्सालले रातारात वन पैदावारको दोहन गरी धनी बन्न खोज्ने गलत नियत राख्नेहरुका लागि कानुन बलियो बनाउनपरेको बताउनुभयो । वन संरक्षण गर्न छोडि वन विनास गर्नेखालको कानुन बनाउननहुने तर्क गर्दै मन्त्री लम्सालले वन प्राविधिक तथा कर्मचारीहरुले सकरात्मक सोचका साथ सहि ढंगले काम गर्नेहो भने वनमा कुनै समस्या सिर्जना नहुने बताउनुभयो । यद्यपी उहाँले वनको दोहन गरी ध्वंस पार्ने,काठतस्करीहरु मोटाउने,वनका बिचौलियाहरु मोटाउने त्यस्तो हल्का कानुन सरकारले नबनाउने बताउनुभयो ।
नेपालमा बार्षिक १६ करोड सीएफटी काठ निकाल्न सम्भव छ । नेपालका काठहरु बिदेश निर्यात गरी प्रसस्त आम्दानी गर्न सकिने लम्सालले बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले वन बाट रोजगारीमुखी,आम्दानीमुखी कार्य गर्नका लागि कानुन निर्माण गरिरहेको बताउदै वनबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने गरि प्रस्ताव ल्याए सरकारले सहयोग गर्ने समेत बताउनुभयो ।

पारिवारीक निजि वन संघ नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष जोगराज गिरीले पारिवारीक निजि वन संघलाई सरकारले सौतेनि व्यवहार गरिरहेको बताउनुभयो । नेपाल सरकारले पारिवारिक निजि वनको विषयमा न कुनै निति बनाएको छ त कुनै कार्यक्रमको योजना नै बनाएको छ यस विषयमा नेपाल सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ,दुला भित्र लुकिरहेको छ उहाँले भन्नुभयो ।
कृषक र उपभोक्ताले चाहेको समयमा आफ्नै स्वामित्वका रुख काट्न नपाउने यस्तो कानुन हामीलाई आवश्यक छैन,उहाँले भन्नुभयो आफ्नै जंगल, खेतवारी र करेसामा हुर्काएका रुख काटेवापत व्यक्ति दण्डित हुने कस्तो कानुन,यो अब परिर्वतन गर्नुपर्दैन ।
वन बाट प्रसस्त आम्दानी भित्र्याउन सकिने सम्भावना हुदाँ हुदै पनि सरकारले त्यसतर्फ बेवास्ता गरेको उहाँको भनाई थियो ।
पारिवारीक निजि वन संघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खुुम प्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका उपप्रमुख सविता रसाईली,सामुदायीक वन महासंघका केन्द्रिय सदस्य प्रेम लामिछाने,सामुदायीक वन महासंघ गण्डकी प्रदेशका सचिव किशोर सापकोटा,गैर सरकारी संघका उपाध्यक्ष गोपाल खड्का,सामुदायीक वन महासंघ कास्कीका विश्वनाथ लामिछाने,जिवन उच्चै ठकुरी लगाएतले बोल्नुभएको थियो ।