पर्वत /संघ र प्रदेश सरकारको हस्तक्षेपका कारण काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको पर्वतका स्थानिय तहले गुनासो गरेका छन ।
जिल्ला समन्वय समिति पर्वतले आयोजना गरेको बार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा बोल्ने पर्वतका सात वटै स्थानिय तहका प्रमुखहरुले संघ र प्रदेश सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेका कारण स्थानिय तहले काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका हुन ।
संघ र प्रदेशले प्राबिधीक कर्मचारी कटौती गर्ने, ५ लाख सम्मका योजना समेत संघ र प्रदेशले हेर्ने तथा स्थानिय स्रोत साधनको उपयोग र आन्तरिक आय बढाउने काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेका कारण स्थानिय तहले कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो उनीहरुको थियो । स्थानिय तहलाई सहयोग गर्नुको साटो निरुत्साहित गर्ने र सिंहदबारको अधिकार गाउँमा भन्ने नारालाई उल्टै गाउँमा भएको अधिकार समेत खोसेर सिंहदबारमा केन्द्रित गर्न लागेको आरोप पनि स्थानिय तहले लगाए ।
फलेबास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणी शर्मा दक्ष प्राबिधीक कर्मचारी संघ र प्रदेशका कार्यालयमा राख्ने र स्थानिय तहमा १६, १८ महिना तालिम लिएका अर्धदक्ष कर्मचारी पठाएपछि धेरै प्राबिधीक कामहरु सम्पन्न गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ । कृषि, पशु जस्ता प्राबिधीक बिषयका अधिकृत र इन्जिनियरहरु समेत स्थानिय तहबाट संघ र प्रदेशमा तान्ने काम भएका कारण काम गर्ने वातावरणै नभएको उहाँको भनाई छ । ‘स्थानिय तहका अधिकार, स्रोत साधन तथा जनशक्ति कटौती गरेर पंगु बनाउने काम भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘भन्ने बेलामा गाउँमा सिंहदरबार भन्ने तर ब्यबहारमा संघमै सबै अधिकार राख्ने काम भएको छ’ नयाँ शिक्षा ऐन बनाएर लागु गर्दा समेत हस्तक्षेपको प्रयास भैरहेको शर्माको भनाई छ । कुस्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशीले भवन खाली हुँदा समेत जिल्ला समन्वय समितिले नदिएका कारण भाडाका घरमा बस्नु परेको बताउनुभयो ।
महाशिला गाउँपालिका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेल संघ र प्रदेशले १ लाख सम्मका योजना पठाउने काम भएका कारण स्थानिय तह समेत आश्चार्यमा पर्नुपरेको बताउनुहुन्छ । ‘कम्तीमा ५ लाखका योजना पनि प्रदेश सरकारले बितरण गर्ने हो भने स्थानिय तहले के काम गर्ने ?’ उहाँ प्रश्न गर्नुभयो ‘ प्रदेशका कार्यालयमा बिज्ञ राख्ने र ५ लाखको आवेदन भर्न अर्को जिल्लामा जानुपर्ने बाध्यता नहटे सम्म संघियताको अनुभूति हुन सक्दैन । ’ सामान्य कृषकको पहुँच स्थानिय तहमा हुने र प्रदेशमा ठुलाठालु र टाठाँबाठाले मात्रै अवसर पाउने उहाँको दाबी छ ।
जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल रामकृष्णले गाउँपालिकाले आन्तरिक आय बढाउन खोज्दा प्रदेश र संघले समेत अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनुभयो । ‘हामीले आफ्नो स्रोत साधन उपयोग गर्दा पनि अनावश्यक हस्तक्षेप भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘स्थानिय तहको अधिकार माथि हस्तक्षेप गरेर संघियताको खिल्ली उडाउने काम भएको छ ’ बिहादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल भुसालले स्थानिय तहले सामान्य मर्मतका काम गरेर समय बिताउनुपरेको गुनासो गर्नुभयो । ‘जनशक्ति र बजेट नै नभएका कारण निर्माणका काम गर्न सकिदैन’ उहाँले भन्नुभयो ‘यस्ता गतिबिधीले स्थानिय तहलाई कम्जोर बनाउने काम मात्रै हुन्छ’ पैंयु गाउँपालिकाका अध्यक्ष खगेन्द्र तिवारीले आवश्यक पर्दा देश चलाउन सक्ने हैसियत भएपनि स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीलाई अधिकार बिहीन बनाउन लागिएको आरोप लगाउनुभयो ।