आरक्षणको राजनीति गुमनाम अधिकार - News site from Nepal
आरक्षणको राजनीति गुमनाम अधिकार

दुर्गा बहादुर दर्जी
शुरुवात
राज्यको पर्नुसंरचना संगै दलित समुदायको मुक्तिको प्रश्न पनि गाँसिएको छ । नेपाली समाजमा रहेको २० प्रतिशत दलित समुदाय पिरमा परेका समुदाय, समाजको पिधमा परेका छन् । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपले उत्पीडनमा परेका छन् । नेपाली राजनीतिले स्वीकार गरेको दलितका मुद्धा अहिले पनि आरक्षणको मागमा सिमित छ । राज्यले सम्वैधानिक रुपमा प्राप्त अधिकार माथि कुठाराघात हुने संकेत देखिएको छ । सात दशक लामो लोकतान्त्रीक दलित समुदाय र राजनीतिक आन्दोलनले सम्पुर्ण मानव समाजको मुक्तिको विषय निरन्तर रुपमा आवाज उठाइरहेको हो । त्यसैको परिणाम दलित समुदायले संवैधानिक हक प्राप्त गरेका छन् ।
सामान्तवादी चरित्र र चिन्तनबाट हुर्कीएको दलित आन्दोलनमा केही कमि कमजोरीहरु देखा परे त्यसैले दलित अधिकार गुमनाम रहने संकेत देखिएको छ ।यतिबेला आरक्षणको माग पहिलो प्राथमिकता पर्नु र खोज्नु स्वभाविक छ । केही नहुनु भन्दा आरक्षण मात्रै पनि ठूलो कुरा हो । फेरि पनि राजनितिक सामाजिक अधिकार एकै साथ अगाडी वढाउन सकिएन भने दलित समुदाय त पछाडी पर्छ नै सिंगो लोकतान्त्रीक राजनीतिक अधिकार समेत गुम्ने खतरा देखा परेको छ । यो नेपाली राजनीतिले स्वीकार गर्नेै पर्दछ । वर्गीय राज्यसत्ताले दलितको मागलाई मात्रै बेवास्ता गर्यो भने जनयुद्ध र जनआन्दालनले प्राप्त गरेका सम्पूर्ण उपलब्धी समेत गुम्दै जानेछन् । यतिबेला खालका क्रियाकलाप लगातार अगाडी वढिरहेको महशुस राजनितिक, सामाजिक बृत्तामा वा दलित आन्दोलनका अगुवाहरुमा छ्याप्छ्याप्ती शुनिन थालेका छन् यसको कारण हो नीति भन्दा नेताहरु हावी हुँदै जानु ।कोही पनि भन्न नडराए हुन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पाटी माओवादीले चलाएको जनयुद्ध र सात राजनितिक पाटीको आह्वानमा सम्पन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनले सामाजिक परिवर्तनको ढोका खोलेको मात्रै होइन भित्रै छिराएको छ । त्यसैले विशेष अधिकार सहितको समानुपातिक समावेशी करण स्थापित भएको हो । गर्दा गर्दै यतिवेला नेपाली समाजलाई अगाडी र अधिकारलाई पछाडी देखिन थालेको छ । यो नेपाली दलित समुदायको लागि दुर्भाग्य हो । त्यसैले अधिकार सहितको आरक्षणको माग जरुरी छ ।फेरि पनि मैले आरक्षणको आवाजलाई बेठिक भन्न खोजेको होइन बरु अधिकार वा विशेष अधिकार सहितको आरक्षणको खोजी गरेको मात्र हो ।
हामी कम्युनिष्टले देख्नु पर्ने भावी दिशा ः
नेपाली समाजमा मुलत २ वटा दृष्टिकोणले राजनीतिक आन्दोलन अगाडी वढेका छन्।
१) पूर्ण प्रजातान्त्रीक कम्युनिष्ट धार
२) सुधारमा आधारित प्रजातान्त्रीक धार
सुधारमा आधारित धारको नेतृत्व खासगरी नेपाली काँग्रेसले गरेको छ । पूर्ण प्रजातात्कि समाजवाद हुँदै साम्यवादको दिशा अघि बढ्ने नेतृत्व कम्युनिष्ट वा बामपन्थी दलले गरेका छन् । यिनका विधानले त्यही देखाउँदछ । यहि कारण नेपालमा कम्युनिष्टहरुको वलियो संगठन बन्न पुगेको हो । यहाँ कम्युनिष्ट वा काग्रेस दुवैले वुझने पर्ने सत्यकुरा के पनि हो भने नेपाली समाज हिजोको जस्तो छैन । खानपिनमा एकरुपता आएको छ । रहनसहन, विहेबारीमा रोकतोक छैन । संस्कार संस्कृति पनि उस्तै उस्तै छन् । यसको संकेत हो नेपाली समाज समाजवाद हुँदै साम्यवाद उन्मुख गरि अगाडी बढीसकेको छ । नेपाली समाज चाहेर वा नचाहेर साम्मेवादको पक्षमा छ ।पछाडी फर्केने कदापी सम्भावना छैन ।
अव कुरा रह्यो कम्युनिष्टले आफ्नो भविश्यलाई कसरी हेर्ने, नेपाली समाजले दासत्व स्वीकार गरेन सामान्तवाद पनि स्वीकार गरेन । यो कुरा सामन्तहरुले पनि बुझेका छन् । त्यसैले आफुलाई कम्युनिष्ट भन्ने पार्टीहरुले समयमानै जस अपजससको सामाना गदै दलित,महिला, जनजाती मधेसीहरुको मुक्ती सहित समाजवाद हूँदै साम्यवादलाई हृदयगमन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । आफ्नो विधान नीति कार्यक्रममा दृढताका साथ अगाडी बढ्न पर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो । हाम्रो समाज साम्यवाद उन्मुख दौडी सक्यो कसैले रोकेर रोकीने वाला छैन् ।
नेपाली काग्रेस र हिजोका राजावादीहरुले पनि सुधारवादका छलफलले आफनो भविश्य बनाउन सकेका छैनन् । अहिलेका कम्युनिष्टहरुले जस्तै उहिलेका काग्रेसले पनि आफेनो इतिहासमा जस्को जोत उसको पोतको नारा उठाइएकै कारण उ अहिलेका कम्युनिष्ट जस्तै फराकिलो थियो । दलित जनजाती मधेशीहरु कांग्रेसका पछि लागेकै हुन् । उसले आज यो मुद्दा छोड्यो जनताबाट वेइमानको राजनीतिले तंग्रिएको मात्रै छ । जनताबाट नांगिएको छ । दलित जनजाती मधेशीहरुबाट नांगिएको छ । यो कुरा कम्युनिष्ट हरुले कदापी भुल्न हुने छैन ।
राजनितीक पार्टीले बुझनै पर्ने दलितका समस्याहरु
दलितहरु मधेश, पहाड जाहाँ रहेता पनि तिनका आधारभुत आवश्यकताहरु मुलतः एउटै छन् । चाहे जातिय छुवाछुतका समस्या हुन, चाहे भुमिहिनताका समस्या हुन् चाहे सामाजिक समस्या वा राजनीतिक सास्कृतिक समस्या हुन् । एक आपसमा उस्तै छन् । त्यसैले पहिलो कुरा सम्पूर्ण दलितहरुलाई हेर्दा एउटै दृष्टिकोणले हेर्न जरुरी छ । फरक परक आँखाबाट हेरियो भने दलितका समस्यालाई समधान होइन बरु प्राप्त अधिकारलाई कमजोर झन झन कमजोर बनाउने कुरा निश्चित छ । त्यसैले मसिनो गरी दलितका समस्याहरुलाई बुझ्यौ र बुझाउँ ।
क दलिता आथिर्क समस्या ः
खास गरि नेपालमा पहिलो पटक भुमि सुधार ऐन लागु गर्दा तिन तरिकाबाट नेपाली भुमिको अंश वण्डा गरियो । एक राजा संस्याको नाममा दुई धार्मिक संस्थाको नाममा तिन जनताका नाममा त्यति वेला नै दलितको नाममा एक टुक्रा पनि जमिन प्रात हुन सकन । घुमाई फिराई राजा महाराजहरुको भागमा मात्रै जनिमको थुप्रो लाग्यो । राज संस्थाले आफ्नो अंश त खानिनै भयो । धार्मिक संस्था पनि उसैले संचालन गरेका कारण गुठीको नाममा दुईबटै अंस सजिलै आफ्नो हात पायो ।
बाँकी जनताको नाममा जे जति जमिन पर्यो त्यो पनि उस्कै आसे पासे तालुकदार वा मुखियादारहरुको हातमा पर्यो । भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित समुदायले जमिनको एक टुक्रा पनि उपयोग गर्न पाएनन् जमिनबाट पूर्ण रुपमा बन्चित भने त्यसै कारण दलित समुदायको अवस्था दिनमा दुई गुना र रातमा चार गुना बढ्दै गयो । दलित समदायका सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समस्याहरु जिउँका तिउँ रहे । त्यसकारण दलितको काम जोत्ने मात्रै रह्यो । सधैभरी हलिया, चरुवा र बालि घरे हुन पुगे ।त्यसैले दलित आन्दोलनको पहिलो माग हो जमिनमा दलितको हक कायम गर्नु । राज्यले कम्तीमा ६ महिना खाना पुग्ने गरी जमिन उपलष्ध गराई दिनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि क्रमिक रुपमा उनिहरुको आर्थिक अवस्था सुधिने जाने छ र आथिेक अवस्थामा सुधार आउनेछ । हलिघरे, बालीघरेबाट मुक्त हुनेछन् ।
ख राजनितिक समस्या ः
नेपाली समाजमा लामो समय सम्म गरी जरा गाडि बसेको सामान्ती राजसंस्थााले दलितहरुलाई राजतितिक वा नीति निमार्णको मुख्य ठाउँमा कहिल्यै पनि पुग्न दिएन । नीति निमार्ण गर्ने तहमा दलितहरुलाई बञ्चीत हुन पुगे । नीति निमार्णमा उनिहरुको समानुपातिक सहभागिता नहुनु दलित समुदायको प्रमुख समस्या हो । त्यसैले राजनितिक पार्टीहरुको दलित समुदायको लागी समानुतिक सहभागिता गराउनु पर्ने प्रमुख काम मध्यको एउटा काम हो । दलित समुदायको समानुपातीक सहभागीताले उनिहरुको राजनितिक जिबनमा तंगै राज्यको जीवनमा समेत ठूलो परिवर्तन आउने छ । र हामीले चाहेको समाजवालमा पुन ठूलो मद्दत पुग्नेछ ।
ग) सास्कृतिक समस्याः
सास्कृतिक क्षेत्रका मुख्य समस्या भनेको जातिय छुवाछुत नै हो । दलित समुदायमा लादिैदै आएको अन्य संस्कार,संस्कृति पनि यसै भित्र पर्दछ । यो समस्याले गर्दा उनिहरु सामाजिक रुपमा बहिस्कृतमा पदै आएका हुन् । हरेक रोजगारीको अवसरहरुमा बन्चीत भएका छन् । अहिले पनि शिक्षित दलित युवा युवतीलाई सामान्य शिक्षक वा कार्यालयमा सहयोगी समेत अवसर दिदैनन । कतिपय ठाउँमा त आफुलाई साम्यवादीका नेता ठान्नेहरुलेनै बन्चीत गरेका देखिन्छन् । छुवाछुतको समस्याका कारण दलित समुुदाय शिक्षावाट बन्चीत हुन पुगेका हुन् । उल्लेखित समस्यालाई मसिनो गरि राजनैतिक पार्टी र तिनका नेता, भातृ संगठनहरुले एक स्कुल एक दलित शिक्षकको नारालाई मात्रै स्थापित गर्न हो पनि दलित समुदायको सामाजिक सास्कृतिक समस्यामा ठुलै परिवर्तन हुने छ ।
घ) आरक्षण के हो के होइन ?
संसारका थुपै देशहरुमा सकरात्मक विभेदका विभिन्न स्वरुपहरु रहेको पाइन्छ । भारतीय ूलमा पनि नेपालमा जस्तै सामन्ती राज्य ब्यवस्थामा आधारित रहेकाले त्याँहाको सकारात्मक रुपमा आरक्षणको आवश्यकतालार्ई ग्रहण गर्नु राम्रो हुन सक्छ तर त्याँहाको आरक्षणले सकारात्मक भन्दा नकारामक समस्या उब्जाएको हामिले देखेका छौं । भारतमा दलित आन्दोलनले एउटा लामो कालखण्ड पार गरिसकेको अवस्था हो । व्रिटिस शासित भारतको एउटा राज्यमा दलितको लागि शिक्षा स्वाथ्यमा लगायतका सेवा सुविधामा सिमित कोटा निर्धारण गरियो जसलाई भारतमा आरक्षणको व्यवस्थाको शुरुवात मान्न सकिन्छ तर त्यहाँ दलित आन्दोलनमा तिवृरुपमा अगाडी बढि सकेको थियो । भारत स्वतन्त्र भएपछि बनेका सुविधाले दलित समुदायलाई अनुसुची जातिका रुपमा सुचिकृत गरीयो । राजनीतिक रोजगार र शिक्षामा आरक्षण सम्वन्धी निती बनाउने अधिकार राज्य सरकारमा रहेको हुनाले राज्य नै पक्ष फरक फरक नितीहरु बने ।
खासगरी भारतमा लागु भएको आरक्षण कार्यक्रमबाट मध्यम वर्गीय दलितहरुले लाभ लिएका छन् तर दलित मुक्तिको प्रस्थान विन्दु भने बन्न सकेको छैन । भारतिय आरक्षणको अनुभवलाई मध्यनजर गर्दा आम दलितको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकेन भन्ने आम प्रश्न हो । त्यसैले भारतमा लागु गरिएको आरक्षणको नीतिले दलित समुदायको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनमा सम्बोधन गरेको देखिएन । समग्रमा दलित समुदायलाई राहात दिने सुधारवादी कार्यक्रम मात्रै हुन पुग्यो । सुधारवादले दलितको समग्र जीवनमा परिवर्तन हुँदैन । दलितले चाहेको मूलत परिवर्तन हो र दलितको आन्दोलन केवल आरक्षणमा सिमित रहनु हुँदैन । आरक्षण सम्पूर्ण परिवर्तनको खाका बन्न सक्दैन ।
नेपालमा राज्यले दलित मुक्तिको अधिकारको रुपमा नभै पिछडिएको समुदायको विकासको अर्थमा लिएर उदारताको रुप देखाएको छ । कतिपय दलित अगुवाहरुले आरक्षणलाई राज्यले दया माया गरेर दिएको विकासको रुपमा बुझ्ने गरेका हुन् । खास गरी दलित समुदाय सामन्ती वर्गीय सत्ताले गरेको शोषणको परिणाम भएकाले दलित समुदायले अधिकारको रुपमा आरक्षणको अधिकार उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । आरक्षण दया होइन, बरु पुस्तौ देखि शोषण उत्पीडनमा पारिदै आएका दलित समुदायले क्षतिपुर्ति सहित गरेको आफ्नो हकको खोजी हो आरक्षण राज्यले उत्पीडन गरे वापत तिर्ने जरिवाना हो । जरिवाना सहित प्राप्त गर्ने आरक्षण विशेष अधिकार हो । यहि अधिकार सहितको आरक्षण वा सकारात्मक विभेदमा तत्कालिन आवश्यकता हो र फेरि पनि सकारात्मक विभेद विभेद नै हो, पूर्ण परिवर्तन होइन । आरक्षण कसैले दया माया गरेर दिने होइन । राज्य सवै जातजातीको हो । राज्य कसैको हुने र कसैलाई दया माया गरेर दिने भन्ने कुरा कदापी स्वीकार्य हुँदैन । केवल दया गरे दिने आरक्षण दलित आन्दोलनको माग होइन ।
लेखक ः ने.क.पा. पर्वतका जिल्ला कमिटि सदस्य तथा दलित संगठनका केन्द्रिय सदस्य हुन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

© 2019 लोकतन्त्र अनलाईन All right reserved
Site By : Softnagari