काठमाडौं : सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई संघको अनुमति नलिई विदेश जान र कुनैपनि विदेशी प्रतिनिधिसँंग औपचारिक भेट गर्न रोक लगाएको छ।
यससम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०७६ जारी गरी सरकारले अंकुश लगाएको समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकले छापेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभा सदस्य तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता र स्थानीय तहको हकमा गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नगर कार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँ कार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकाको सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यले कुनै पनि विदेशी निकायका अधिकारीसंँग संघको पूर्व अनुमतिविना भेट्न पाउने छैनन् ।
कार्यविधिमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी प्रतिनिधिसंँग र विदेशी प्रतिनिधिले स्थानीय तहसंँग सम्पर्क गर्दा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँंग सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले विदेशी प्रतिनिधि भेटघाट गर्नुअघि छलफलको विषयवस्तु यकिन गरी विदेशी प्रतिनिधिसंँगको भेटघाटको कार्यसूची वा विषयहरु खुलाई मन्त्रालयसमक्ष लेखी पठाउनुपर्ने छ।
विदेशी प्रतिनिधिसँंग भेटघाटपछि छलफलको विषयवस्तुबारे संक्षिप्त प्रक्रिया प्रतिवेदन तयार गरी परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। ‘केन्द्रको अनुमति लिएर मात्रै विदेश भ्रमण र उपहार ग्रहण’ शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि यो समाचार लेखेको छ।