पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशनको तयारी सुरु गरेको छ। वर्षे अधिवेशन सकिएको साढे तीन महिनापछि हिउँदे अधिवेशनको तयारी थालेको हो।
गण्डकी सरकारको शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस २३ गते अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसँग आग्रह गरेको छ। पुस २३ गते दिउँसो १ बजे अधिवेशनका लागि आग्रह गरिएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए। वर्षे अधिवेशन गत असोज ८ मा सकिएको थियो। हिउँदे अधिवेशनको लागि सरकारले आठ वटा विधेयक तयार पारेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार तत्कालका लागि आठ वटा विधेयक संसदमा पेश गर्न तयार छन् भने १४ वटा विधेयक बनाउन मन्त्रिपरिषदले सहमति दिएको छ। यस्तै, संसदमा अघिल्लो वर्षे अधिवेशनकै तीन वटा विधेयकहरु पनि रोकिएर बसेका छन्। पहिलो र दोस्रो अधिवेशनबाट प्रदेशका १९ वटा कानुन निर्माण भएका छन्।
गण्डकी प्रदेशसभामा सत्तापक्षीय दल नेकपाका ३९, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका दुई दुई जना सांसद छन्। जनमोर्चाका एक जना प्रदेशसभा सदस्य टेकबहादुर घर्तीको अघिल्लो साता निधन भएको छ भने स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)ले अहिलेसम्म शपथ लिएका छैनन्। त्यस्तै, शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयका तीन वटा कार्यविधि पारित गरेको छ। मन्त्रालयले तयार पारेको ‘स्वरोजगार सिर्जना कार्यक्रम कार्यविधि’, ‘युवा, महिला, अपांगता भएका नागरिकका लागि क्षमताका आधारमा व्यावसायिक तथा सीपमुलक कार्यक्रम कार्यविधि’ र ‘सडक बालबालिका पुनस्र्थापना केन्द्र र श्रमिक बालबालिकाका लागि अस्थायी सिकाइ केन्द्र, सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ स्वीकृत गरिएको बस्नेतले जानकारी दिए। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ‘वाणिज्य तथा आपूर्तिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन निर्देशिका, २०७५’ पनि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहने गरी कास्कीमा नयाँ कार्यालय स्थापना हुने भएको छ। आर्थिक भार नबढ्ने गरी भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाइ कार्यालय स्थापना गर्न मन्त्रिपरिषदले सहमति दिएको हो। यो कार्यक्रमको कुल बजेट १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ र सोही बजेटभित्रै यो कार्यालय पनि समावेश हुने प्रवक्ता बस्नेको भनाइ छ। कार्यालयमा तीन जना कर्मचारी रहने उनले बताए।
