पर्वत– स्थानीय तहको चुनाव भएको करिब २ बर्ष पुग्न लाग्दा पनि पर्वतको कुश्मा नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिमा देवानी प्रकृतिका मुद्धाहरुमाथी छलफल गर्ने संबैधानिक अधिकार भएपनि न्यायिक समिति गठन हुन नसक्दा नगरबासीहरु न्यायिक सेवाबाट बञ्चित बनेका छन् ।
राजनीतिक विवादकै कारण नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन हुन नसकेको हो । कुश्मा नगरपालिकाका १४ वटा वडा मध्ये नगर प्रमुख र उपप्रमुख सहित ४ वडा मात्रै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले जितेका थिए । नगरपालिकामा नेकपा समर्थित वडा अध्यक्षहरुको बहुमत भएपछि न्यायिक समिति गठन गर्न सहमति नजुटेको हो ।
समिति गठनको बिषयमा पटक पटक बैठक बसेपनि सहमति जुट्न नसकेको उपप्रमुख सिता काफ्ले लामिछानेले जानकारी दिईन् । न्यायिक समिति बन्न नसक्दा नगरपालिकामा न्यायका लागि आएका निवेदनहरु त्यत्तिकै थन्किएका छन् । ‘शुरुमा धेरै उजुरीहरु आए तर समिति गठन हुन नसक्दा उजुरीमा कुनै सुनुवाई गर्न सकिएन’ उपप्रमुख लामिछानेले भनिन् ‘पछिल्लो समय भने उजुरी लिनै छाडिएको छ’
स्थानीय तहमा गठन भएको न्यायिक समितिमा विवाद दर्ता हुने, उजुरी आउने सहित उजुरीहरु माथी छलफल गरि न्याय निरुपण गर्ने अधिकार हो । पर्वतका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका सहित सात स्थानीय तह मध्ये कुश्मा नगरपालिकामा मात्रै न्यायिक समिति गठन हुन नसकेको हो ।